Goa Recruitment Scandal: सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अभियंता भरती परीक्षेत निवडलेले उमेदवार पात्र तरी आहेत का, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. या परीक्षेत ज्या उमेदवारांना 70 आणि 80 गुण मिळालेले आहेत, ते इंजिनियरिंग कॉलेजमध्ये दोन-तीन वेळा नापास झालेले विद्यार्थी आहेत. त्यांना असे गुण मिळणे शक्यच नाही,

असे मत दुसऱ्या परीक्षेत नापास झालेल्या, परंतु पहिल्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या इंजिनियरिंग कॉलेजमध्ये डिस्टिंक्शनमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या एका उमेदवाराने ‘गोमन्तक’शी बोलताना आज व्यक्त केले.

‘गोमन्तक’च्या आवाहनानुसार आता नापास झालेले उमेदवार संपर्क साधू लागले आहेत. आपले नाव जाहीर करू इच्छित नसलेला हा उमेदवार म्हणाला, या परीक्षेत 70-80 गुण प्राप्त करणे अत्यंत मुश्‍किल असते.

त्यामुळे आता परीक्षेला बसलेल्या सर्व उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका आम्हाला दाखवाव्यात, अशी मागणी आम्ही करणार आहोत.

त्यांच्या मते, ऑब्जेक्टिव्ह पद्धतीच्या उत्तरपत्रिका तपासल्यानंतर जो निकाल आला, त्या उमेदवारांची छाननी करण्यासाठी आता गेले दोन दिवस खात्यांतर्गत तपासणी सुरू आहे. त्यानंतर त्यातून वेगवेगळ्या श्रेणीनुसार उमेदवार निवडले जातील आणि नंतर अंतिम यादी तयार केली जाईल.

हा उमेदवार म्हणाला की, मला नोकरीसाठी पैसे देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे मी कोणाला संपर्कही केला नाही, परंतु या नोकऱ्यांसाठी पैसे घेतले जात असल्याचे मला ऐकून माहीत होते. मात्र, मी सांगेच्या आमदाराला या पदासाठी जरूर भेटलो होतो. त्यांनी सहाजणांची आपली यादी मंत्र्यांना सादर केली होती. जे उमेदवार पहिल्या खेपेला 2021 मध्ये घेतलेल्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले होते, ते यावेळी उत्तीर्ण झालेले नाहीत, असे तो म्हणाला.

विरोधी पक्ष या विषयावर गहजब करीत नाहीत आणि गोव्यात सारे चिडीचूप

असल्याबद्दल त्याने नाराजी व्यक्त केली. पहिल्यांदा निवडल्यानंतर अचानक ती यादी रद्दबातल ठरवण्यात आली. त्यामुळे आम्ही 130 उमेदवार न्यायालयात गेलो आहोत. न्यायालयात आम्हाला चौकशी समितीचा प्राथमिक अहवाल उपलब्ध झाला. या प्राथमिक अहवालावरून विस्तृत चौकशी केली जाणार होती. त्याचे काय झाले, ते मात्र आम्हाला सांगण्यात आलेले नाही.

‘त्या’ याचिका अद्याप कामकाज पटलावर नाहीत

भाजपच्या मागील सरकारमध्ये साबांखा अभियंता भरती प्रक्रियेतील घोटाळा प्रकरणात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. काही उमेदवारांची निवड होऊन यादी घोषित केली; पण सरकारने ती रद्द केल्याने त्याविरोधातही याचिका सादर केली आहे. या दोन्ही याचिका गोवा खंडपीठाने प्राथमिक सुनावणीनंतर कामकाजात दाखल करून घेऊन त्या अंतिम सुनावणीसाठी ठेवल्या आहेत. सरकारला त्यासंदर्भात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सरकार नव्याने भरती प्रक्रिया करू शकते. मात्र, या याचिकेतील निर्णय सरकारला बंधनकारक असेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. सुनावणीसाठी या याचिका खंडपीठाच्या कामकाज पटलावर अद्याप आलेल्या नाहीत. सध्या हा वाद पुन्हा उफाळून आल्याने त्यावरील सुनावणी प्राधान्यक्रमाने घेण्यासाठी उच्च न्यायालय पुढील आठवड्यापासून सुरू झाल्यानंतर याचिकादार अर्ज करण्याची शक्यता आहे.

असे असेल परीक्षेचे वेळापत्रक

कर्मचारी भरतीसाठी दिलेल्या जाहिरातीत म्हटले आहे की, २६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १०.३० ते दुपारी १ या वेळेत वरिष्ठ साहाय्यक, तर दुपारी ३ ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत कनिष्ठ साहाय्यक पदासाठी लेखी परीक्षा घेण्यात येणार आहे.

मुख्य सचिवांकडे लेखी आक्षेप

केंद्र सरकारने ११ जानेवारी २०१६ रोजी दिलेल्या निर्देशांनुसार भरती प्रक्रिया ही सहा महिन्यांत पूर्ण करावी लागते. या प्रकरणात त्या निर्देशांचा भंग झाल्याचा दावा करत कॉंग्रेसचे सांताक्रुझ गट समितीचे अध्यक्ष जॉन नाझारेथ यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे लेखी आक्षेप नोंदवला आहे.