यंदापासून नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्याच्‍या निर्णयावर शिक्षण खात्याने शिक्‍कामोर्तब केले आहे. पूर्व प्राथमिक शिक्षण नव्या धोरणाचा भाग बनले आहे. खासगी नर्सरी, ‘केजी’ चालविणाऱ्या संस्थांना शिक्षण खात्‍याकडे नोंदणी सक्तीची आहे.

मुलांना वयाच्या तिसऱ्या वर्षानंतर जे शिक्षण दिले जाणार आहे, ते पुस्तकरहित व ‘फाऊंडेशन-१’ या नावाने ओळखले जाईल. त्‍याची सुरुवात ३ जुलैपासून होईल, अशी माहिती शिक्षण खात्‍याचे सचिव प्रसाद लोलयेकर यांनी आज दिली.

शिक्षण संचालनालयाच्या सभागृहात सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत लोलयेकर यांनी धोरणाविषयी सविस्‍तर विवेचन केले. या प्रसंगी शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे (एससीईआरटी) शंभू घाडी उपस्थित होते.

शैक्षणिक धोरण जरी प्रादेशिक भाषेला महत्त्व देत असले तरी पहिल्या काही वर्षांत पुस्तकेच नसल्याने भाषा माध्यमाची अडचण येणार नाही. मात्र, सुकाणू समिती मराठी-कोकणीवर भर देईल. इंग्रजी शाळा सुरू ठेवल्या जातील. धोरणाच्या कार्यवाहीत भाषिक वादाचे ग्रहण लागू नये हा कटाक्ष ठेवला जाईल.

लोलयेकर पुढे म्हणाले, नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची विभागणी शालेय आणि उच्च माध्यमिक अशा दोन गटांमध्ये करण्यात आली आहे. मुलांच्या बुद्धीचा आणि मनाचा विकास साधला जाईल. यापूर्वी मुलांना पहिलीपासून शिक्षण गृहीत धरले जात होते; परंतु आता पूर्व प्राथमिक शिक्षणालाही यात सामावून घेण्यात आले आहे.

म्हणजेच नर्सरी, केजी-१, केजी-२, पहिली आणि दुसरी ही पूर्वीची शिक्षण पद्धत आता राहणार नाही. ती शिक्षण पद्धत फाऊंडेशन एक (वय ३) ते फाऊंडेशन पाच (वय ७) अशी असेल. वयाच्‍या पाचव्‍या वर्षापर्यंत मुलांना पुस्तकाविना शिक्षण दिले जाईल.

केजी-२ व पुढील वर्ग जूनपासून सुरू!

राज्यात ३ जुलैपासून नवे धोरण अवलंबिले जाणार आहे. खासगी नर्सरी, ‘केजी’ चालविणाऱ्या संस्थांना त्यात सामावून घेण्यासाठी त्यांची नोंदणी सक्तीची आहे. अर्थात या प्रक्रियेसाठी संस्‍थांकडे प्रदीर्घ कालावधी आहे. संस्थांनी शिक्षण खात्याने केलेल्या आवाहनानुसार ऑनलाईनपद्धतीने नोंदणी करावी.

राज्यात नर्सरी, केजी-१, केजी-२ असे शिक्षण देणाऱ्या एकूण ३००० शाळा आहेत. त्यात १५०० अंगणवाड्या आहेत, तर १२०० खासगी संस्था आहेत. त्यांना नोंदणी आवश्‍यक आहे. त्‍यासाठी दोन हजार रुपये शुल्क आकारणी केली जाईल. तर ३० ते ४० सरकारी केंद्रे आहेत.

3 जुलैपासून जे वर्ग सुरू होणार आहेत ते फाऊंडेशन-१चे असतील. इतर केजी-२ व पुढे पहिली, तिसरीचे वर्ग जूनपासून सुरू करता येतात.

एकाचवेळी सर्व ठिकाणी धोरणानुसार शिक्षण सुरू होईलच असे नाही. काही ठिकाणी सप्टेंबर, ऑक्टोबरपासूनही त्‍याची अंमलबजावणी होईल. ३१ मे २०२५ पर्यंत ही सर्व घडी सुरळीत असेल.

5 वर्षापर्यंत मुलांना पुस्तकाविना शिक्षण

नव्‍या धोरणाच्‍या अंमलबजावणीसाठी आजपासून मास्टर ट्रेनरना ‘एनसीईआरटी’मध्ये प्रशिक्षण देणेही सुरू केले आहे. वेगवेगळ्या पद्धतीने शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यावेच लागणार आहे. ‘एनसीईआरटी’ने तयार केलेला अभ्यासक्रम हा आहे तसा लागू केला गेला आहे.

या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रा. अनिल सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती नेमली गेली आहे, ही समिती सर्व आढावा घेणार आहे. त्यांनी काही बदल सुचविल्यास ते बदलही स्वीकारले जातील.

मुलांना खेळ, शिक्षकांना पुस्‍तक

पुस्तकविना शिक्षणात मुलांना राज्यातील सामाजिक, भौगोलिक ज्ञान म्हणजेच संस्कृती, सण, निसर्ग, उत्सव यांची माहिती दिली जाणार आहे. त्याशिवाय त्या मुलांचा खेळाच्या माध्यमातून मनोविकास घडविण्याचे काम केले जाणार आहे.

मुले मानसिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे काम या पाच वर्षांत होईल. त्यांची संवेदनशीलता तपासली जाणार आहे. शिक्षणाची ही पद्धत अत्यंत सोपी असणार आहे. या पद्धतीत पुस्तके असतील पण ती शिक्षकांसाठी असणार आहेत.

• भाषा माध्यमाची अडचण नाही

• मुलांना मानसिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे ध्‍येय

• नव्‍या धोरणात खेळाला सर्वाधिक प्राधान्य

पूर्वी काय होते?

नर्सरी, केजी-१, केजी-२, पहिली आणि दुसरी.

बदल काय?

फाऊंडेशन १ (वय ३) ते फाऊंडेशन ५ (वय ७)

लोलयेकर काय म्हणाले ?

• राष्ट्रीय शिक्षण ‘जशाच्या तसे’ कार्यवाहीत येईल. सरकारी सुकाणू समितीने तयार केलेल्‍या अभ्यासक्रमातील स्थानिक विषय तयार होईल, तसतसा समाविष्ट करण्यात येईल.

• शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम सुरू झाला आहे. या उपक्रमावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. पुस्तकांपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभवावर शिक्षणात भर असल्याने शिक्षकांसाठी तीन वर्षे एकत्र प्रशिक्षण देणारी योजना तयार केली आहे. शिक्षकांची मानसिकता बदलण्यावर भर असेल.

• शाळांना नवीन अभ्यासक्रम यंदापासूनच कार्यवाहीत आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरण पुढे ढकलण्याचा प्रश्‍नच नाही. ज्या शाळांना तो जूनपासून कार्यवाहीत आणणे शक्य नाही त्यांना तो सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरपासून सुरू करता येईल, तशी लवचिकता बाळगण्यात आली आहे.

• नर्सरींना १५ जूनपर्यंत सरकारकडे नोंदणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्या तरी त्यांना नोंदणी करण्यास आणखी काही दिवस मुभा देण्यात येईल. नोंदणीसाठी सरकारी पोर्टल खुले केले आहे

मुलांची परीक्षा, पण पेपराविना!

फाऊंडेशनमध्ये अनुभवातून शिक्षण देण्याची ही पद्धत आहे. मुलाला शाळेत जाऊन शिकतोय असे वाटू नये म्हणून या धोरणाची गरज आहे. यात मुलांची परीक्षा घेतली जाईल तिही पेपराविना! मुलांना कळणारही नाही की आपली परीक्षा घेतली गेली आहे.

नव्‍या धोरणात खेळाला प्राधान्य आहे. त्यामुळे ज्या नर्सरी-केजी शिकविणाऱ्या संस्थांकडे मैदान नाही; त्यांचे वर्ग पहिल्या मजल्यावर आहेत, अशांसाठी अन्‍य शाळांसोबत मैदानांसाठी सामंजस्य करार केले जातील. त्याशिवाय अशी सुविधा नसल्यास उपाय शोधले जातील, असेही लोलयेकर यांनी सांगितले.