Boma Road Issue: वारंवार पाठपुरावा करूनही नागरी प्रश्‍न सुटत नसल्याने राज्यात रविवारी झालेल्या ठिकठिकाणच्या ग्रामसभांमध्ये स्थानिक रहिवाशांनी असंतोष व्यक्त केला. प्रशासनाकडून आपल्यावर प्रकल्प लादल्याची भावना निर्माण होत असल्याने लोकांनी त्यांना विरोध दर्शविला.

त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे लोलयेत होणाऱ्या फिल्मसिटीला स्थानिकांनी आक्षेप घेतला आहे. राज्यातील अनेक ग्रामसभांमध्ये विकासकामांवरून वादळी चर्चा झाली. काही ठिकाणी वादावादीचे प्रकारही घडले. त्यामुळे पोलिसांना हस्तक्षेप करून कामकाज पूर्वपदावर आणावे लागले. लोलये- पोळे ग्रामसभेत तर फिल्मसिटीच काय, भगवती पठारावर कोणताच प्रकल्प नको, हा ठराव मंजूर करण्यात आला.

पर्यावरणाने समृद्ध अशा या पठारावर अपारंपरिक व्यवसाय सुरू करण्यास ग्रामपंचायत वा सरकारने परवानगी देऊ नये, असा ठराव बहुमताने ग्रामस्थांनी मंजूर केला. आज झालेल्या या ग्रामसभेला दोनशेहून अधिक ग्रामस्थ उपस्थित होते. भगवती पठारावर फिल्मसिटी उभारण्याच्या मनोरंजन सोसायटीच्या प्रस्तावाला लोलये कोमुनिदाद संस्थेने भागधारकांची विशेष सभा घेऊन जमीन देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता.

चौपदरी रस्त्याच्या विषयावर भोम पंचायत मंडळाने अखेर ग्रामस्थांना पाठिंबा दिल्याने भोमवासीयांचे बळ वाढले असून येत्या काही दिवसांत ग्रामस्थांसह पंचायत मंडळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन गावातून चौपदरी रस्ता करू नये यासाठी आग्रह धरणार आहे. चौपदरी रस्ता नको असा ठराव ग्रामसभेत घेतला असून या ठरावाच्या प्रती राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खाते तसेच केंद्र सरकारच्या रस्ते महामार्ग विभागाला देण्यासंबंधीचा निर्णय ग्रामसभेत झाला. आरंभी ग्रामस्थांनी महामार्ग विषयावरून पंचायत मंडळाला धारेवर धरले.

या सभेत काही विषयांवर गरमागरमी झाली, अखेर हे विषय सामोपचाराने मिटविण्यात आले.

सरपंच दामोदर नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या ग्रामसभेला अन्य पंचायत सदस्य तसेच पंचायत सचिव उपस्थित होते. येथील चौपदरी रस्त्याचा विषय गेला बराच काळ गाजत आहे. दरम्यान माजी सरपंचाने भोम गावातूनच चौपदरी रस्त्यासंबंधी ठराव घेतल्यासंबंधीची माहिती पत्रकार परिषद दिल्यानंतर ग्रामस्थांनी त्याला हरकत घेतली होती. यासंबंधी नेमके खरे काय ते सांगा असा प्रश्‍न करून पंचायत मंडळाला धारेवर धरले. त्यावर हा ठराव २०१६ मध्ये तत्कालीन सचिवाने लिहिला होता, अशी माहिती देण्यात आली. मात्र भोम ग्रामस्थांनी माहिती हक्क कायद्याखाली यासंबंधीची माहिती मागितल्यावर तसा काही ठराव झालाच नसल्याचे स्पष्ट झाल्याचे ग्रामस्थांनी पंचायत मंडळाच्या निदर्शनास आणून दिले.

भोम रुंदीकरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांना भेटणार

राज्यात सध्या महामार्ग रुंदीकरणाचा विषय गाजत आहे. रविवारी भोम सरपंच आणि आंदोलकांच्या गटात मोठ्या प्रमाणात वाद झाला. अखेर भोम पंचायतीने महामार्ग रुंदीकरणाच्या विरोधात ठराव घेतला. त्यासंदर्भात केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याला सविस्तर पत्र पाठविण्यात येणार आहे. तसेच यासंबंधी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचीही भेट घेणार असल्याची माहिती सरपंच दामू नाईक यांनी ग्रामसभेत केली. महामार्ग विस्तारीकरणासाठी पाडण्यात येणाऱ्या घरांबाबत स्पष्टता न दिल्याने भोम येथील ग्रामस्थांनी आज ग्रामसभेत सरपंच दामू नाईक यांना घेरले.

रायमध्ये बफर झोनला तीव्र विरोध

रायच्या ग्रामसभेत कचरा व पाणथळ जमिनीसंदर्भात गरमागरम चर्चा झाली. सरपंच पीटर क्वाद्रोस यांनी सांगितले की, रायमध्ये जी दोन तळी आहेत, ती पाणथळ क्षेत्रे म्हणून जाहीर करण्यास ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. कारण आम्हाला बफर झोन जाहीर झालेला नको आहे.

हरमलात बेकायदा बांधकामे ऐरणीवर

हरमलचे सरपंच बर्नार्ड फर्नांडिस यांनी कोणत्या आधारावर ती १८७ कमर्शियल आस्थापने अवैध ठरवली, त्यासाठी तक्रारी आल्या किंवा ठराव घेतले होते का, याची माहिती सरपंच फर्नांडिस यांनी ग्रामस्थांना द्यावी, असा आग्रह प्रभाग चारमधील ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत केल्याने काही काळ तणाव निर्माण झाला.

निरीक्षक नसल्याने काणकात गोंधळ

बार्देश गट विकास कार्यालयातील अधिकारी निरीक्षक म्हणून ग्रामसभेस उपस्थित न राहिल्याने तसेच पंचायत सचिवांचे असहकार्य आणि वारंवार गैरहजर राहणे या कारणावरून वेर्ला-काणका ग्रामसभेत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. सचिव निकिता परब यांना पोलिस संरक्षणात बाहेर पडावे लागले.