पणजी: गोवा वैद्यकीय मंडळाच्या (गोवा मेडिकल कौन्सिल) निवडणुका येत्या काही दिवसांत होणार आहेत. राजकीय क्षेत्रापुढे मंडळाने, त्यातही विद्यमान अध्यक्षांनी राजकीय दबावापुढे स्वीकारलेल्या तडजोडीच्या धोरणामुळे डॉक्टर मंडळीत तीव्र नापसंती व्यक्त होत आहे.

मंडळाच्या विद्यमान अध्यक्षांनी उपाध्यक्षांना अंधारात ठेवून अन्य काही समविचारी सदस्यांच्या मदतीने पात्रता नसलेल्या व्यक्तीला रजिस्ट्रारपदी निवडले आहे. उच्चाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास हा नियमभंग आणून दिला असतानाही सरकारकडून या नियुक्तीला अवैध मान्यता मिळवल्याचा आरोप विद्यमान मंडळावरले एक सदस्य डॉ. धनेश वळवईकर यांनी केला आहे. नव्या रजिस्ट्रारची पार्श्‍वभूमी बँकिंगची असून त्यांची नियुक्तीच बेकायदा ठरते, असा दावा डॉ.वळवईकरांनी केला. यावरून मंडळ आरोग्य खात्याचा विस्तार कक्ष असल्यासारखे वाटते, असे त्यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीला तीव्र आक्षेप घेत मंडळाची स्वायत्तता राजकीय क्षेत्राकडे गहाण ठेवल्याचा आरोप डॉ. वळवईकर यांनी केला आहे. निरंतर वैद्यकीय शिक्षणाची अनिवार्य अर्हता पूर्ण न करणाऱ्या एका डॉक्टरची सदस्यनोंदणी केवळ आरोग्यमंत्र्यांच्या शिफारसपत्रामुळे नुतनीकृत करण्याच्या निर्णयामुळे मंडळाची स्वायत्तता धोक्यात आल्याचे डॉ. वळवईकर यांनी म्हटले आहे.

आवश्यक असलेली एमबीबीएसची अर्हता दर्शवणारे प्रमाणपत्रही मिळालेले नसताना काही सदस्यांना कायमस्वरुपी नोंदणी करण्यात आली आहे. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बिगर वैद्यकीय विभागातल्या सदस्यांना क्लिनिकल प्रॅक्टिसचे साधक-बाधक परिणाम माहित नसतात व त्यामुळे त्यांच्याकडून निःपक्ष निर्णयांची अपेक्षा करता येत नाही, असेही डॉ. वळवईकर यांनी म्हटले.

मंडळाच्या निवडणुकीला अवघेच दिवस शिल्लक असताना गोवा सरकारने गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टर्सना निवडणुकीत उतरण्याची परवानगी देणेही गैरच आहे. गोमेकॉच्या अध्यापनवर्गासाठी एक जागा मंडळावर आरक्षित असते आणि डीन व आरोग्य संचालक हे मंडळाचे पदसिद्ध सदस्य असतात. याशिवाय सरकारनियुक्त तीन सदस्यांना मंडळावर स्थान दिले जाते. इतके असताना गोमेकॉतील डॉक्टरांना मंडळाच्या निवडणुकीत उतरण्यास परवानगी देणे गैर असल्याचे डॉ. वळवईकर यांनी म्हटले आहे.

तीन वर्षानंतर मुद्दा उपस्थित का?

हा कौन्सिलमधील अधिमान्यतेचा वाद 2019 मधील असला तरी तो तीन वर्षानंतर डॉ. वळवईकर यांनी का उपस्थित केला? वैद्यकीय कौन्सिलच्या निवडणुका आता लवकरच होऊ घातल्या असून, विद्यमान सदस्यांना पुन्हा जिंकून आणू नये, असा दृष्टिकोन असलेले सदस्य तो वाद जनतेसमोर आणू पाहत आहेत. संस्थेची स्वायत्तता सरकारी हस्तक्षेपामुळे संपुष्टात येऊ नये, असा त्यांचा दावा आहे. दरम्यान, वादात असलेला वैद्यकीय व्यावसायिक अधिमान्यता नसतानाही वैद्यकीय व्यवसाय करीत असल्याचा संशय आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण?

1) ‘गोमन्तक’ला उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रानुसार, डॉ. आंताव पेरैरा इरिनियू जुझे मान्यूएल यांच्या संबंधीचा तपशील वैद्यकीय कौन्सिलच्या बैठकीत 24 ऑक्टोबर 2019 रोजी सादर करण्यात आला. अधिमान्यता नूतनीकरणासाठी नियमानुसार आवश्यक असलेले 30 सीएमई क्रेडिट गुण डॉ. जुझे मान्यूएल यांना जमवता आलेले नाहीत. हे वास्तव बैठकीसमोर कुलसचिवांनी ठेवले. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी केलेली शिफारसही बैठकीसमोर ठेवण्यात आली.

2) या प्रस्तावाला कौन्सिलचे उपाध्यक्ष डॉ. धनेश वळवईकर यांनी तीव्र विरोध नोंदवला. कौन्सिल ही स्वायत्त असल्याने कोणताही राजकीय हस्तक्षेप आम्ही सहन करता कामा नये, असे मत त्यांनी मांडले. कौन्सिलचे अध्यक्ष हे सरकारी सेवक असल्याने ते सत्ताधाऱ्यांसमोर मान तुकवतात, अशा आशयाचे पत्र त्यांनी सदस्यांना दिले. ते अध्यक्षपदी राहण्याच्या पात्रतेचे नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला.

3) अध्यक्षांच्या राजीनाम्यावर इतर सदस्य त्यांच्याशी सहमत झाले नाहीत, अशी नोंद 28 नोव्हेंबर 2019 रोजीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तात नोंद करण्यात आली आहे. या बैठकीनंतर डॉ. जुझे मान्यूएल यांना दिलेली अधिमान्यता मागे घेण्याचा निर्णय सदस्यांनी घेतला. या ठरावाची प्रत कर्नाटक वैद्यकीय कौन्सिललाही पाठविण्याचा ठराव या बैठकीत संमत करण्यात आला.