पणजी: वस्तू आणि सेवा कराखालील (जीएसटी) आगावू निर्णय प्राधिकरण, गोवाच्या (ऑथॉरिटी फॉर ॲडव्हान्स रुलिंग) एका दूरगामी परिणाम करणाऱ्या निर्णयानुसार, भूखंडांची विभागणी करून काही सुविधा त्याला जोडून त्यांची विक्री करणे, हे वितरण (सप्लाय) होऊ शकत नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

गोवा जीएसटी आगाऊ निर्णय प्राधिकरणाने दिलेल्या शांतीलाल रियल इस्टेट सर्व्हिसेस, इन री (2022) (136 taxman.com33) (एएआर गोवा) यांच्यासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाचा उपविभाजीत भूखंड विक्री व्यवसायावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो.

अर्जदार एक रियल इस्टेट विकासक तथा गुंतवणूकदार आहेत, जे निवासी अपार्टमेंटचे बांधकाम, दुकाने तसेच भूखंड विकसित करून विकायचा व्यवसाय करतात. त्यांनी बरीच जमीन संपादन केली आणि तिचे रूपांतर छोट्या भूखंडांमध्ये करून रस्ते, वीज खांब उभारणे, गटारे बांधणे असे मूल्याधिष्ठित काम केले. हे काम केलेल्या उपविभाजीत भूखंडांची विक्री वस्तू आणि सेवाकरांच्या खाली वितरण ठरते का? अशी पृच्छा करणारा अर्ज त्यांनी आगाऊ निर्णयासाठी प्राधिकरणाकडे केला. रस्ते, वीज खांब, गटारे इ. सुविधा या एकूण जमिनीच्या तुकड्यांमध्ये निर्माण करणे म्हणजे त्या जमिनीत भूखंड घेणाऱ्या सर्वांना एकत्रितपणे मालकीशिवाय त्या वापरायला मिळतील. पण त्यांना त्या सुविधांचा कोणताही शीर्ष हक्क मिळणार नाही.

प्राधिकरणाचा हा अत्यंत चांगला आणि तर्कशुद्ध निर्णय आहे. जमिनीचे पुढील भूखंड रूपांतरण व त्याला जोडून केलेल्या मूल्याधिष्ठित सुविधा मूळ जमिनीचे स्वरूप बदलू शकत नाहीत. या निर्णयामुळे उपविभाजीत भूखंड ग्राहकांना परवडणारे असतील.

- दत्ता नायक, मालक, देविका रियल इस्टेट डेव्हलपर्स.