Goa Forest Area

पणजी: गोव्‍यातील वनक्षेत्र वाढले असे राष्ट्रीय अहवालाच्या आधारे जाहीर करण्यात आले असले तरी त्यासंदर्भात शंका घेतली जात आहे. राज्यात अलीकडच्या काळात भू-रुपांतरे मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. वनक्षेत्र त्यामुळे घटले असेल, असा सार्वत्रिक समज निर्माण झालेला आहे.

याबाबत माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता सरकारी पातळीवरही आकडेवारी जुळत नसल्याचे दिसते. गोवा सरकार केवळ १२०० चौरस किलोमीटर (३३ टक्के) क्षेत्रास ‘वन’ म्हणून कायदेशीर मान्यता देते. तर, भारतीय वन सर्व्हेक्षणाच्या अहवालानुसार गोव्यातील वनक्षेत्र २२२४ चौरस किलोमीटर (६० टक्के) आहे. हे दोन आकडे एकमेकांशी अजिबात जुळत नाहीत, ज्यामुळे वनक्षेत्राच्या अचूकतेविषयी संभ्रम निर्माण होतो.

वनक्षेत्राच्या वाढीविषयी राज्यातच नव्हे तर देशभरात विविध संस्था व स्रोतांवर आधारित परस्परविरोधी आकडेवारी आढळते. वनक्षेत्राची आकडेवारी मुख्यतः भारतीय वन सर्व्हेक्षण संस्थेद्वारे तयार केली जाते, जी उपग्रह प्रतिमांच्या आधारे तयार केली जाते. परंतु, त्याच संस्थेच्या संकेतस्थळावरच नमूद केले आहे की त्यांच्या नकाशांमध्ये अचूकतेची कमतरता आहे. त्यामुळे या आकडेवारीवर आधारित निष्कर्षांवर प्रश्‍‍नचिन्ह उपस्थित होते. गोवा हे याचे एक उदाहरण आहे.

विरोधाभास नेमका कशामुळे?

भारत सरकारने जगाला दिलेली आकडेवारी आणि स्वतःसाठीची आकडेवारी यामध्येही तफावत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्र असल्याचा दावा करतो, परंतु राष्ट्रीय स्तरावर ही आकडेवारी कमी असते. हा विरोधाभास आकडेवारी तयार करण्याच्या पद्धतींमधील फरक किंवा राजकीय हेतूंमुळे उद्भवतो का, यावर चर्चेची आवश्यकता आहे.

प्रत्यक्ष परिणामांवर आधारित असावी वनक्षेत्राची वाढ

वनक्षेत्र वाढले आहे का, हे ठरविण्यासाठी केवळ उपग्रह प्रतिमा किंवा कागदोपत्री आकडेवारी पुरेशी नाही. वनक्षेत्राचा दर्जा, जैवविविधता, आणि कायदेशीर संरक्षकता यासारख्या घटकांचा विचार गरजेचा आहे. आकडेवारीत पारदर्शकता आणणे, अचूकता सुनिश्चित करणे आणि सर्व संबंधित घटकांचा समावेश करणे ही धोरणात्मक गरज आहे. भारतासारख्या देशात वनक्षेत्राची वाढ ही केवळ आकडेवारीवर आधारित नसून प्रत्यक्ष परिणामांवर आधारित असावी, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.