म्हादई वाचविण्यासोबतच कर्नाटकला दिलेला डीपीआर रद्द करणे, म्हादई नदीचे पाणी वळवू न देणे आणि राज्य सरकारने बाधित क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी सदर परिसर व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करणे, अशा आशयाचा ठराव घ्यावा, असा प्रस्ताव विरोधी गटातील नगरसेवकांकडून मांडण्याचा प्रयत्न झाला.

मात्र, यावर ठोस कारण न देता म्हापसा पालिका मंडळाने म्हादईविषयी चर्चा करणे टाळले. म्हादईसंदर्भात चर्चेसाठी पालिकेची विशेष बैठक बोलावून हा विषय बैठकीच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर घेऊ असे सांगत म्हापसा नगराध्यक्षांनी सदर प्रस्तावावर चर्चा टाळली. या प्रकरणाचा नगरसेवक अ‍ॅड. शंशांक नार्वेकर यांनी तीव्र शब्दांत निषेध नोंदविला.

एकीकडे सरकार म्हादईसाठी लोकचळवळ उभारा असे सांगते, परंतु दुसरीकडे भाजपाप्रणित म्हापसा पालिका मंडळ याकडे दुर्लक्ष करते असे म्हणत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या या दुप्पटी धोरणावर जोरदार टीका केली.

नगराध्यक्षा प्रिया मिशाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली म्हापसा पालिकेची (ता.28रोजी) सर्वसाधारण बैठक झाली. उपनगराध्यक्ष विराज फडके, मुख्याधिकारी अमितेश शिरवईकर व इतर नगरसेवक हे हजर होते.

नगरसेवक अ‍ॅड. नार्वेकरांनी म्हादईसंदर्भात प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न केला. म्हापसा पालिकेने तसा ठराव घ्यावा, चळवळीत सहभाग घ्यावा.अ‍ॅड. नार्वेकर हे विरोधी गटातील नगरसेवक असल्याने प्रस्तावावर चर्चा हेतुपुरस्सर टाळल्याचे बोलले जात आहे.

या बैठकीत म्हापसा शहरातील मुख्य उद्यानांचे सौंदर्यीकरण व देखरेखीची जबाबदारी ही सीएसआर अंतर्गत खासगी कंपनीकडे देण्याचे ठरले. याविषयी पालिकेकडून आपल्या अटी व नियम नमूद करून हा प्रस्ताव संबंधित खासगी कंपनीस पाठविला जाणार.

त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या उद्यानांत कोर्टजवळील उद्यान, कोर्ट जंक्शनवरील दुभाजक, रुही पार्क, कोर्ट जंक्शनवरील क्लॉक टॉवर, चाचा नेहरु पार्क, राममनोहर लोहिया उद्यान आदींचा यात समावेश आहे.

विशेष बैठकीत चर्चा

म्हादई ठरावाबाबत स्पष्टीकरण देताना नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ म्हणाल्या, या संवेदनशील विषयाची आम्हाला जाणीव आहे. म्हादईसंदर्भात एक विशेष पालिका बैठक घेऊन चर्चा करणे अधिक योग्य ठरेल. हा विषय कार्यक्रमपत्रिकेवर (अजेंडा) घेऊन यावर विचारविनियम केली जाईल.

बेवारस वाहनांची गर्दी

शहरातील रस्ते व पार्किंगस्थळ हे अनेक बेवारस वाहनांनी व्यापली आहेत. त्यामुळे पालिकेकडून वाहतूक पोलिसांना एक समर्पित जागा देऊन सदर वाहने तिथे ठेवण्याविषयी चर्चा झाली. यासंदर्भात पालिका म्हापसा वाहतूक पोलिसांना पत्र लिहिणार आहे.

यावर उपनगराध्यक्ष विराज फडके, नगरसेवक तारक आरोलकर, साईनाथ राऊळ यांनी आपले विचार मांडले. त्याचप्रमाणे कोर्ट जंक्शनवर येत्या ३१ मार्चपर्यंत ट्रॅफिक सिग्नल्स कार्यान्वित होतील, अशी ग्वाही नगराध्यक्षांनी सभागृहास दिली.