पणजी: पेडणे तालुक्यातील धारगळ येथे तिळारी जलसिंचन प्रकल्पांतर्गत अधिसूचित ओलित क्षेत्रातील तब्बल ३.३३ लाख चौ.मी. शेतीयोग्य जमीन एका खासगी कॅसिनो कंपनीला ‘इंटिग्रेटेड रिसॉर्ट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट’साठी दिल्याने जनतेमध्ये नाराजी पसरली आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारविरोधात सूर व्‍यक्‍त होत आहे.

‘ही जमीन डेल्टा कॉर्प लि. या कंपनीला देण्यात आली असून, हे प्रकल्पाचे ठिकाण कमांड एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटीच्या नियंत्रणाखालील सिंचन योजनेतील जमीन होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे हक्क डावलले गेले असून कृषी संस्कृतीचा विनाश सुरू झाला आहे’, असा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला आहे.

या भूमी हस्तांतरणामुळे पाण्याची सुरक्षितता, शेतीचा टिकाव व जैवविविधतेला धोका पोहोचणार आहे, असा गंभीर इशाराही आलेमाव यांनी दिला. धारगळ व आजूबाजूची गावे पारंपरिक जीवनशैलीवर अवलंबून आहेत. या भागात कॅसिनो आणल्यास सामाजिक आणि सांस्कृतिक रचना उद्ध्वस्त होईल, असेही ते म्हणाले.

या मुद्यावर विरोधी पक्ष एकत्र येत असून, सरकारच्या निर्णयाविरोधात संयुक्तपणे आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. ही जमीन कोणत्याही परिस्थितीत कॅसिनोसाठी वापरण्याची परवानगी दिली जाऊ नये, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

एका बाजूला सरकार नागरिकांना जमिनी वाचवा, असे आवाहन करते आणि दुसऱ्या बाजूला कृषी क्षेत्रातील जमीन विकसनासाठी कॅसिनो कंपन्यांना देते, हे सरकारचे दुहेरी धोरण असल्याची टीका विविध राजकीय नेत्यांनी तसेच स्थानिकांनीदेखील केली आहे.

आता खेड्यांकडे वक्रदृष्टी

विरोधी पक्षनेते आमदार युरी आलेमाव यांनी या निर्णयावर कडाडून टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, भाजप सरकारने पणजीला कॅसिनोंमुळे पापनगरी बनवले आणि आता तेच विष खेड्यांमध्ये पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकारने जेथे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, तिथे आता त्यांची जमीन हिसकावून कॅसिनोंना दिली जात आहे.