पणजी: धारगळ येथे क्रिकेट स्टेडियम बांधण्यासाठी दिलेली जागा सरकार परत घेऊन कोणाला देणार आहे, याविषयी पेडण्यात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. मोप विमानतळ परिसरात होणाऱ्या करमणूक क्षेत्रात येणाऱ्या कसिनो कंपन्यांच्या घशात तर ही जागा घातली जाणार नाही ना, अशी शंकाही समाज माध्यमांवर घेतली जात आहे.

धारगळ येथे क्रीडा नगरी उभारण्यासाठी सरकारने जमीन संपादित केली होती. त्याला स्थानिकांचा विरोध होता. लागवडीखालील जमीन नापिक करू नका, असा टाहो शेतकरी फोडत होते. सरकारने जुन्या भू संपादन कायद्याचा आधार घेत ही जमीन ताब्यात घेतली होती.

क्रीडा नगरी उभारण्याचे सरकारचे स्वप्न हवेत विरल्यानंतर ती जमीन गोवा क्रिकेट असोसिएशनला क्रिकेट स्टेडियम उभारण्यासाठी हस्तांतरित करण्यात आली होती.

त्या संघटनेने वन मावळिंगे येथे याच स्टेडियमसाठी आणखीन जागा घेतली आहे. डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हे त्या ठिकाणी क्रिकेट स्टेडियम उभारण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सरकार आणि संघटनेने एकत्र येऊन हा गुंता सोडवावा यासाठीही ते प्रयत्न करत आहेत.

यामुळे संघटना वन मावळिंगे येथे क्रिकेट स्टेडियम उभारण्यासाठी गंभीर असल्याने दिसून येते. यामुळेच धारगळ येथील जमीन संघटनेला गरजेची नाही असे वाटल्याने ती परत घेण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याचे ठरवण्यात आले.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमसाठी क्रीडा खात्याने गोवा क्रिकेट असोसिएशनला धारगळ येथे दिलेली जागा अनेक वर्षांपासून पडीक आहे. याबाबत क्रीडा खात्याने ‘जीसीए’ला नोटीस बजावली असून, याबाबत १५ दिवसांत त्यांच्याकडून उत्तर न मिळाल्यास धारगळमधील जमीन सरकार परत घेणार असल्याचे क्रीडामंत्री गोविंद गावडे यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले आहे.

सद्यस्थिती आणि पूर्वपीठिका

क्रीडा खात्याने जारी केलेली नोटीस ही धारगळमध्ये देण्यात आलेल्या जमिनीसंदर्भात आहे. ‘जीसीए’ने नियोजित आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमसाठी पाहिलेल्या दुसऱ्या पर्यायांचा याच्याशी कोणताही संबंध नसल्याचेही मंत्री गावडे यांनी नमूद केले आहे.

विशेष म्हणजे यंदा फेब्रुवारीमध्ये गावडे यांनी धारगळे येथील जागाच क्रिकेट स्टेडियमसाठी योग्य असल्याचे जाहीरपणे नमूद केले होते. राज्य पर्यावरण आघात मूल्यांकन समितीनेही धारगळ येथील स्टेडियमला हिरवा कंदील दाखवला होता.

३५ हजार आसन क्षमतेचे हे स्टेडियम असणार होते. या १ लाख ८९ हजार ९३०चौरस मीटर आकाराच्या भूखंड हस्तांतरणास जानेवारी २०१८ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.

१९ कोटी रुपयांच्या भाड्याने सुरवातीला ३३ वर्षांसाठी आणि त्यानंतर दोन वेळा प्रत्येकी ३३ वर्षांची मुदतवाढ देण्याची तरतूद सरकारने हा निर्णय घेताना केली होती. सप्टेंबर २०१८ मघ्ये प्रत्यक्षात हा भूखंड संघटनेकडे हस्तांतरित केला होता. त्यानंतर १० वर्षात क्रिकेट स्टेडियम उभारण्याची अट घालण्यात आली होती.