म्हादई वन्यजीव अभयारण्य व आजूबाजूचा परिसर व्याघ्रक्षेत्र म्हणून तीन महिन्यांत अधिसूचित करण्याचा महत्त्‍वपूर्ण निवाडा काल (24 जुलै) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. अनुसूचित जमातींचे हक्क व इतर वनवासींचे दावे 12 महिन्यांच्या आत निकालात काढावेत, असेही दिशानिर्देश देण्‍यात आले आहेत. सरकारसाठी हा चांगलाच दणका होता. यानंतर राजकीय वर्तुळात मत-मतांतरांना सुरुवात झाली आहे.

यावर पर्येच्या आमदार देविया राणे यांनीही आपले मत व्यक्त केले आहे. त्या म्हणाल्या की, कोर्टाने दिलेला हा निर्णय जनतेच्या बाजूने नाही. जर गोव्यात व्याघ्र प्रकल्प झाला तर त्याचा एक-दोन नव्हे तर तब्बल 15 हजार लोकांवर परिणाम होणार आहे.

म्हादई ते खोतीगाव मधील ग्रामस्थांना याचा त्रास होणार आहे. त्यामुळे आपले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि वनमंत्री विश्वजित राणे यावर योग्य तो निर्णय घेतील.

उच्च न्यायालयाने निवाड्यात दिलेले निर्देश असे...

1. वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम ३८ व्ही (१) नुसार सरकारने म्हादई अभयारण्य व राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन अधिकारिणीने (एनटीसीए) नमूद केलेला परिसर व्याघ्र क्षेत्र म्हणून ३ महिन्यांत अधिसूचित करा.

2. कायद्यानुसार व्याघ्र संवर्धन आराखडा तयार करण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलावीत. व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित केल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत हा आराखडा एनटीसीएला सादर करा.

3. राज्य सरकारला व्याघ्र संवर्धन आराखडा जलदगतीने तयार करण्यासाठी एनटीसीएने पूर्ण सहकार्य करावे. हा आराखडा तयार झाल्यानंतर सरकारने व्याघ्र संवर्धनासंदर्भात तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा.

4. वाघांच्या हालचाली व अधिवास असलेल्या ठिकाणी शिकारविरोधी केंद्रे स्थापन करावी व तेथे टेहळणी पथके तैनात करण्यात यावीत. ही प्रक्रिया सहा महिन्यांत पूर्ण करावी.

5. व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचना जारी करण्यात येईपर्यंत वन्यजीव अभयारण्यात तसेच नॅशनल पार्क क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची अतिक्रमणे येणार नाहीत यासाठी तातडीने पावले उचलावीत.

6. अनुसूचित जमातींचे हक्क व इतर वनवासींचे दावे आजपासून १२ महिन्यांच्या आत निकालात काढावेत. वन्यजीवांचा अधिवास असलेल्या गावांचे योग्य ठिकाणी स्थलांतर करावे.