Lok Sabha Election:

आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यानंतर देखील म्हापसा शहरातील विकासकामांवर कुठल्याही प्रकारचे निर्बंध येणार नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सध्या म्हापसा शहरातील नियोजित रस्ते रुंदीकरणासोबत पदपथ उभारण्याचे काम सुरू आहे.

यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या विकासकामांना आचारसंहितेच्या प्रक्रियेतून मोकळीक दिली आहे.

ही विकासकामे जनहितार्थ असल्याने त्यांना कुठल्याच प्रकारची आगामी आचारसंहिता लागणार नाही. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणांनी कामांची प्रक्रिया सुरळीत चालू ठेवावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

उपलब्ध माहितीनुसार, सध्या पर्रा ते गांधी सर्कलपर्यंत रस्ता रुंदीकरण व पदपथ उभारण्याचे काम सुरू आहे. या पदपथांचे आणि रस्ता रुंदीकरणाचे काही काम पूर्ण झाले आहे तर काही बाकी आहे.

अशावेळी लोकसभेची आचारसंहिता लागल्यास हे काम पुन्हा रखडण्याची शक्यता आहे. याविषयी सोमवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या कामांबाबत साबांखाने वर्क ऑर्डर दिली आहे आणि 180 दिवसांत हे काम पूर्ण केले जाणार असून याला आचारसंहितेच्या प्रक्रियेतून न्यायालयाने मुभा दिली.

‘साबांखा’कडून प्रक्रिया सुरू

1 दरम्यान, म्हापसा कोर्ट जंक्शनवरील क्लॉक टॉवरपासून चारही बाजूने पदपथ उभारले जातील. यातील क्लॉक टॉवर ते जिल्हा इस्पितळ हा पदपथ म्हापसा पालिकेतर्फे बांधला जाईल. या कामाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. मात्र, त्यापूर्वी आचारसंहिता लागू झाल्यास निविदा काढणे, वर्क ऑर्डर देणे यासारख्या प्रक्रियेवर निर्बंध येतील.

2 त्यामुळे ही विकासकामे निवडणूक प्रक्रिया संपुष्टात येईपर्यंत रखडण्याची शक्यता उच्च न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आली होती. परंतु या कामांना आचारसंहिता लागणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, क्लॉक टॉवर ते टॅक्सी स्थानकापर्यंतच्या पदपथासाठी साबांखाने प्रक्रिया सुरू केली असून, यालाही आचारसंहिता लागू होणार नाही.