पणजी: सांत आंद्रे पंचायत क्षेत्रात जुन्या घराच्या दुरुस्तीसाठी पंचायतीकडून परवाना घेऊन त्याजागी केलेले नवे बांधकाम पाडण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल दिला. हे बांधकाम पाडण्यासाठी येणाऱ्या खर्चासाठी घरमालकाला 50 हजार रुपये जमा करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करून बांधकाम करणाऱ्यांना या निवाड्यामुळे चांगलीच चपराक बसली आहे.

(Demolition of illegal constructions Order of the Goa Bench)

सांत आंद्रे पंचायतीमध्ये बॉर्जीस गोन्साल्विस याने जुन्या घराच्या जागी परवाना नसताना बांधलेले नवे बांधकाम पंचायत, गटविकास अधिकारी व पंचायत संचालकांना पाडण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. ही कारवाई त्वरित करण्यात यावी व त्यासाठी येणारा खर्च घरमालकाकडून वसूल करावा. 50 हजारांपेक्षा अधिक खर्च आल्यास तोसुद्धा वसूल करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.

न्यायालयाचा निवाडा

नवे बांधकाम केल्याप्रकरणी व नगर नियोजन खात्याकडून त्याला तांत्रिक परवाना दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली होती. या उपनगरनियोजकाला याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत स्पष्टीकरण मागितले होते. सांत आंद्रे पंचायतीने या बांधकामाला स्थगिती दिली तरी हे बांधकाम सुरूच असल्याने सरपंचांना उत्तर देण्यास सांगून सुनावणी 29 नोव्हेंबरला ठेवली होती. ती सुनावणी पूर्ण होऊन आज निवाडा न्यायालयाने दिला.