अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण प्राप्त व्हावे, यासाठी गोवा सरकारद्वारे जो प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्याला केंद्राद्वारे 2016 नंतरच्या जनगणनेच्या आधारे फेररचना करून आरक्षण दिले जाणार असल्याचे म्हटले आहे. यावरून 2037 पूर्वी अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण मिळणार नसल्याचे दिसून येत आहे.

त्यामुळे जर आम्हाला 2024 पूर्वी आरक्षण मिळाले नाही, तर लोकसभा निवडणुकीवर आम्ही बहिष्कार टाकू, असे प्रतिपादन मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर एसटी गोवाचे सचिव रूपेश वेळीप यांनी सांगितले.

ते संघटनेच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. रवींद्र वेळीप, गोविंद शिरोडकर व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. वेळीप म्हणाले, आम्ही फेररचनेबाबत काही म्हणतच नसून आता जे मतदारसंघ राज्यात आहेत.

त्या आधारे एसटी कोट्याचे आरक्षण मागत आहोत. ज्याप्रमाणे जम्मू काश्मीर, मणिपूर, नागालँडलमध्ये एसटीला आरक्षण मिळू शकते, तर गोव्यात का नाही? असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला.

गोवा सरकार आम्हाला जाणीवपूर्वक आरक्षणापासून वंचित ठेवत आहे. मुख्यमंत्री २०२७ मध्ये आरक्षण देण्याचे बोलतात आणि इतर एसटी आमदार देखील त्यांचेच विधान सांगतात. एसटी समाजाला सरकार गृहीत धरत आहे. एसटी आमदार देखील शांत आहेत, परंतु एसटी समाजावर अन्याय झाल्यास आम्ही लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार आहोत, असे गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले.