पणजी: गेल्या वर्षी शिरगाव येथील जत्रेत झालेल्या दुर्दैवी चेंगराचेंगरीत पाच भाविकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. या घटनेची गंभीर दखल घेत, यावर्षी अशा प्रकारची कोणतीही दुर्घटना घडू नये, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने स्थानिक याचिकाकर्त्यांना उपजिल्हाधिकाऱ्यांसोबत मिळून आराखड्यावर कुठे चेंगराचेंगरी होऊ शकते, अशा जागा दाखवण्याची सूचना दिली आहे.

स्थानिक ग्रामस्थांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव एक ‘जॉइंट टास्क फोर्स’ स्थापन करून प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. न्यायालयाने सांगितले की, प्रत्यक्ष पाहणीपेक्षा याचिकाकर्त्यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात जाऊन शिरगावचा जो अधिकृत नकाशा आहे, त्यावर चेंगराचेंगरीची ठिकाणे दाखवावी.

नकाशामध्ये नेमक्या कोणत्या ठिकाणी गर्दीचा दाब वाढू शकतो किंवा कुठे चेंगराचेंगरी होण्याची शक्यता आहे, ती ठिकाणे निश्चित करून द्यावीत. एकदा का नकाशावर ही ठिकाणे निश्चित झाली की, उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर तातडीने प्रतिबंधात्मक कारवाई आणि गर्दी नियोजनाचे काम सुरू करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी सरकारची बाजू मांडताना न्यायालयाला खात्री दिली, की सरकार या प्रकरणाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत आहे. सरकारने आधीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखण्यास सुरुवात केली आहे. यावर्षी भाविकांच्या सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेतली जाईल आणि गेल्या वर्षीसारखी चेंगराचेंगरी होणार नाही, याची खात्री राज्य सरकारने दिली.