पणजी: कुडचडे मतदारसंघातील असोल्डा, शेळवण आणि होडार येथील ग्रामस्थांनी सोमवारी पणजीतील गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्‍या कार्यालयावर धडक देत प्रस्तावित कोळसा जेटी प्रकल्पाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले.

पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होणार असल्याने हा प्रकल्प तत्काळ रद्द करावा, अशी ठाम मागणी आंदोलकांनी केली. या आंदोलनात आमदार नीलेश काब्राल, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर तसेच सामाजिक कार्यकर्ते रोहन देसाई यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ सहभागी झाले होते.

विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांच्या आरोग्याशी तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा निर्धार यावेळी करण्यात आला. ग्रामस्थांनी स्पष्ट इशारा दिला की, सरकारने आठ दिवसांच्या आत हा प्रकल्प रद्द न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल.

काब्राल यांनी गोवा राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाची भेट घेऊन प्रकल्पाचा अहवाल चुकीचा असल्याचे स्पष्ट केले. योग्य रस्ता उपलब्ध नसल्याने हा प्रकल्प व्यवहार्य नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

तर, कुडचडेचे नगरसेवक बाळकृष्ण होडारकर यांनी संताप व्यक्त करत सांगितले की, चार ते पाच दिवस आधी आंदोलनाची पूर्वसूचना देऊनही सरकारने मौन का बाळगले आहे? हा केवळ एका गावाचा प्रश्‍‍न नसून भावी पिढीच्या अस्तित्वाचा लढा आहे.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनीही सरकारवर सडकून टीका करत, राजकीय आशीर्वादाशिवाय असे प्रकल्प रेटले जाऊ शकत नाहीत, असे म्हटले. या प्रकल्पामागे नेमके कोणाचे हितसंबंध दडले आहेत? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, ग्रामस्थांनी एकमुखाने सांगितले की, पर्यावरण व आरोग्याच्या प्रश्‍‍नावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.

पाटकर-काब्राल यांच्‍यात ‘तू-तू...मै-मै’

कुडचडे येथील शेळवण-होडार परिसरातील कोळसा जेटीविरोधात स्‍थानिकांनी काँग्रेस प्रदेशाध्‍यक्ष अमित पाटकर यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्‍या पणजीतील कार्यालयावर मोर्चा आणल्‍यानंतर तेथे कुडचडेचे आमदार नीलेश काब्रालही उपस्‍थित राहिले. यावेळी पाटकर आणि काब्राल यांच्‍यात ‘तू-तू...मै-मै’ झाली. त्‍यावेळी सरकार आपल्‍याच पक्षाच्‍या आमदाराचेही ऐकत नसल्‍याचे म्‍हणत पाटकर यांनी काब्राल यांच्‍यावर निशाणा साधला. त्‍यानंतर आपण स्‍थानिकांसोबत असल्‍याची हमी काब्राल यांनी आंदोलकांना दिली.

काय आहेत प्रमुख मागण्या?

आठ दिवसांत प्रकल्प रद्द करा, कोळसा हाताळणीमुळे हवा व पाण्याचे प्रदूषण वाढण्याची भीती, शेती व जलस्रोतांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता,

कोणत्‍याही परिस्‍थितीत स्थानिकांच्या आरोग्याशी तडजोड मान्य नाही.