मडगाव: कुंकळ्‍ळीतील एका बेकायदेशीर बांधकामाकडे दुर्लक्ष करण्‍यासाठी कुंकळ्‍ळी पालिकेच्‍या मुख्‍याधिकाऱ्यांनी ‘प्रोटेक्‍शन मनी’ घेतल्‍याचा गंभीर आरोप होत आहे. त्‍याची दखल पालिका संचालकांनी घेऊन सखोल चौकशी करावी, असा आदेश मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या गोवा खंडपीठाने देतानाच पालिकेची परवानगी न घेता कुंकळ्‍ळीत जी बांधकामे उभारण्‍यात आली आहेत, त्‍यांची चौकशी करण्‍याचे निर्देश दिले आहेत.

‘ग्रीन गोवा फाऊंडेशन’ या संघटनेने कुंकळ्‍ळीतील एका बांधकामाविरोधात कुंकळ्‍ळी पालिकेकडे तक्रार केल्‍यानंतर पालिकेने घरमालकाला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस जारी केली होती. या नोटिशीला उत्तर देताना त्‍या घरमालकाने आपण बांधकामासाठी ‘प्रोटेक्‍शन मनी’ दिल्‍याचा दावा केला होता.

त्‍यानंतर फाऊंडेशनच्‍या सचिव जॉर्जिना परेरा यांनी मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात रिट याचिका दाखल केली. न्‍या. महेश सोनक आणि न्‍या. निवेदिता मेहता यांनी ही याचिका निकालात काढताना, ज्‍या बेकायदेशीर बांधकामाबाबत तक्रार दाखल केली होती, ते बांधकाम १५ दिवसांच्‍या आत पाडावे आणि कुंकळ्‍ळीत आणखी अशी बेकायदेशीर बांधकामे असल्‍यास त्‍यांच्‍यावरही कारवाई करावी असे म्‍हटले आहे.

घरमालकाला संधी दिलीच कशाला?

न्‍यायालयात कुंकळ्‍ळी पालिकेची बाजू मांडताना ॲड. संदेश पडियार यांनी सांगितले की, सदर बांधकाम तीन महिन्‍यांत नियमित करण्‍याची संधी दिली होती. मात्र हा अवधी निघून गेल्‍यानंतरही घरमालकाने हे बांधकाम नियमित केल्‍याचा कुठलाही दाखला सादर केला नाही, याकडे लक्ष वेधले. तर, न्‍यायालयाने कुंकळ्‍ळी मुख्‍याधिकाऱ्यांच्‍या भूमिकेवर आक्षेप घेताना जर हे बांधकाम बेकायदेशीर होते, तर बांधकाम मालकाला ते नियमित करण्‍याची संधी द्यावी असे त्‍यांना का वाटले? असा सवाल उपस्‍थित केला.

पुढील तीन महिन्‍यांत कारवाईची माहिती द्या

सदर बेकायदेशीर बांधकामाला आत्तापर्यंत बरेच संरक्षण देण्‍यात आले आहे असे एकंदर प्रकरण पाहिल्‍यास वाटते. त्‍यामुळे बांधकाम पाडण्‍यास कामगार मिळाले नाहीत ही सबब पुढे करून कारवाई पुढे ढकलण्‍याचा प्रयत्‍न करू नये, अशी सूचना उपजिल्‍हाधिकाऱ्यांना करताना तीन महिन्‍यांत या कारवाईची संपूर्ण माहिती नगरपालिका संचालकांनी न्‍यायालयात सादर करावी, असे सूचित केले आहे.