Environment: सीआरझेड अधिसूचना 2019 तसेच पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 खाली जारी केलेल्या अधिसूचनेला तांत्रिक बाबीवरून आव्हान दिलेल्या याचिका राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) पाठविण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.

त्यामुळे गोवा खंडपीठाने गोवा फाउंडेशनसह इतर सर्व याचिका एनजीटीकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या याचिका चार आठवड्यांत सादर केल्यास त्याला मर्यादा असणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 30 सप्टेंबर 2022 मध्ये एका विशेष याचिकेवर आदेश देताना उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका पाठविण्याचा आदेश योग्य असल्याचे नमूद केले होते. त्याची माहिती गोवा फाउंडेशनच्या वकील नॉर्मा आल्वारिस यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.

वनशक्ती विरुद्ध केंद्र सरकार व इतर या याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवाद आहे. त्यामुळे या याचिकेत उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य नाही, असा आदेश दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सीआरझेड व पर्यावरणसंदर्भात याचिका ३ ऑगस्ट 2022 रोजी सुनावणीस आल्या असता सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईपर्यंत त्या प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रकरणे एनजीटीकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिल्याने गोवा खंडपीठानेही सर्व याचिका निकालात काढल्या आहेत.