खांडोळा :  म्हादईची तिढा चर्चेतून सुटणारा नाही, कारण कर्नाटक राज्य स्थापनेपासूनच शेजाऱ्यांना फसविण्यात तरबेज आहे. दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे अशीच पद्धती कर्नाटकची असते. त्यामुळेच न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून पारवाड, कणकुंबी परिसरातील पाणी विरुद्ध दिशेने कळसा नाला-कालव्याद्वारे मलप्रभेच्या पात्रात वळविण्याचा उलटा प्रकार गेली दोन वर्षे सुरू असून त्यात यंदा अधिक भर घातली आहे. त्यामुळे म्हादई खोऱ्यात जल तुटवड्याचे संकट ओढवले असून यंदा जानेवारी - फेब्रुवारीतच शेती, बागीयतीसाठी पाणी तुटवडा होणार आहे. शिवाय इतर जैवविविधतेवरही वेगळा परिणाम शक्य आहे.

म्हादई नदीची गोव्यात ५२ कि. मी. लांबी आहे, तर कर्नाटकात ३५ कि. मी. लांबी आहे. म्हादई व तिच्या उपनद्या यापासून शेतजमिनीसाठी पाणी मिळणाऱ्या क्षेत्रात गोव्यातील १५२० चौ. कि. मी. क्षेत्राचा समावेश आहे. गोव्याचे ४३ टक्के क्षेत्र मांडवी नदी खोऱ्यात मोडते. गोव्यातील जीवसृष्टी, निसर्ग व पर्यावरण यांच्या दृष्टीने विचार करता म्हादई-मांडवीचे महत्त्व केवढे आहे, याचा अंदाज सर्वसामान्यांनाही येऊ शकेल. आता कर्नाटकतून येणारे पाणी कमी झाले समुद्राचे खारे पाणी या पात्रातून पुढे सरकण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच पाणी कमी झाल्याने परिसरावर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

माजीमंत्री सुदिन ढवळीकरांनी यापूर्वीच कर्नाटकने पाणी अडविल्यामुळे पाण्याच्या पातळीत घट होणार असे गेल्यावर्षीच स्पष्ट केले होते. अनेक सभांतून सुदिन ढवळीकर, पर्यावरणप्रेमी मधू गावकर यांनी सचित्र अंदाज व्यक्त केला होता. तो अंदाज यंदा पाण्याच्या पातळीत घट झाल्याने खरा ठरत आहे. त्याप्रमाणे यंदा पर्यावरप्रेमी राजेंद्रभाई केरकर व इतरांनीही प्रत्यक्ष भेट देऊन नेमके पाणी कसे वळविले आहे, याबद्दल विविध माध्यमातून माहिती दिली आहे. प्रवाह अडविण्यासाठी टाकलेल्या दगड, मातीमुळे पावसाळ्यात वाहणाऱ्या प्रवाहाची दिशा मलप्रभेच्या पात्राकडे झाली. म्हणजे कळसा नाल्यातून पाणी मलप्रभेत गेले. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातही काही प्रमाणात पाणी उलट दिशेनेच जात आहे.

गोव्याकडे येणारा नैसर्गिक जलस्रोत अडविणे हे निसर्गाच्या विरुद्ध असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही कर्नाटक सरकारने बेकायदेशीरपणे काम करत आहे. तुरीसुद्धा न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी भक्कम पुरावे सादर करणे शक्य आहे. सरकारने त्यासाठी पर्यावरणप्रेमींची मदत घ्यायला हवी. कोविडमुळे वर्षभरात उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली नाही. अनेक वेळा तारखेत बदल झाला. आता डिसेंबरची सुनावणी जानेवारी २०२१मध्ये होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा आपली बाजू भक्कमपणे मांडायला हवी. स्थानिक पर्यावरणवादी ज्याप्रमाणे हा प्रश्नासंदर्भात सातत्याने झटत आहे. त्याप्रमाणेच सर्वपक्षीयांनी 
झटायला हवे.

- संजय घुग्रेटकर

अधिक वाचा :

म्हादईवर कर्नाटकचा घाला 

गोव्याची जीवनदायिनी म्हादई आटतेय?