Goa Illegal Sand Extraction: राज्यातील बेकायदा रेती उपसा बंद करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याचा ठपका सरकारवर ठेवण्यात आला आहे.

बेकायदा रेती उपसा, तोही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत दररोज ये-जा करत असलेल्या आमोणे पूल परिसरात सुरू असल्याचे पुरावे न्यायालयात सादर केले आहेत.

ते पाहून न्या. महेश सोनक आणि न्या. वाल्मिकी मिनेझिस यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने याप्रकरणी जाब विचारण्यासाठी पोलिस महासंचालक जसपाल सिंग यांना उद्याच न्यायालयात पाचारण करण्याचे ठरवले होते.

मात्र, सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या साहाय्यक महाधिवक्त्यांनी आठवडाभराची मुदत मागून घेतली आहे.

एका बाजूने सरकार कायदेशीरपणे रेती काढण्यासाठी परवाने देत नाही आणि दुसरीकडे बेकायदा रेती उपशाविरोधात कडक कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.

त्यामुळे राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांसोबत सर्वसामान्यांसमोरही मोठे संकट उभे ठाकले आहे. आजच्या घडीला नदीपात्रातून एक टोपली भरूनही रेती काढता येणार नाही, अशी कायदेशीर स्थिती आहे.

न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही बेकायदेशीर रेती उपसा सुरू असल्याची बाब याचिकादाराने आज निदर्शनास आणून दिल्यानंतर खंडपीठाने आज पोलिसांची चांगलीच खरडपट्टी काढली.

नदीपात्रातून बेकायदेशीरपणे रेती काढणाऱ्यांच्या विरोधात २०१८ पासून ‘गोवा रिव्हर सॅण्ड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क’ ही संघटना न्यायालयीन लढा देत आहे.

मे २०१८ मध्ये या संघटनेने याच मुद्द्यावर बोट ठेवून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकार, खाण, वाहतूक, पोलिस, बंदर

कप्तान यांना या याचिकेत प्रतिवादी केले होते.

या प्रकरणात उच्च न्यायालयासमोर सरकारने अक्षरक्षः लोटांगण घातले आहे. सरकारने तेरेखोल आणि शापोरा नदीच्या पात्रात काही ठिकाणी रेती काढण्यासाठी परवाने दिले होते.

मात्र, उच्च न्यायालयाने यासाठी राबवलेल्या प्रक्रियेबाबत डोळे वटारताच सरकारची घाबरगुंडी उडाली आणि तेही परवाने आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत निलंबित ठेवतो, असे सरकारने सांगितले आहे. असे असले तरी रेतीची वाढती मागणी आणि वाढलेले दर लक्षात घेता बेकायदा रेती काढण्याला जोर आला आहे.

नदीपात्राची धूप

या बेकायदा बेसुमार रेती उपशामुळे नदीपात्राची धूप होऊ लागली आहे. आमोणे येथे काटाळी ही जाळी लावून मासेमारी केली जाते.

त्या ठिकाणी आता नदीपात्रात काटाळी जाळे उभे करण्यासाठी लाकडी खांब उभे करणे कठीण झाले आहे. याचा परिणाम परंपरागत मासेमारी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्यांवर झाला आहे.

न्यायालयाचे निर्देश

• पोलिस महासंचालक आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांनी याच आठवड्यात बैठक घेऊन संबंधित प्रकार बंद करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी.

• त्यानंतर नेमकी काय कृती करणार, हे महासंचालकांनी 12 डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रातून खंडपीठाला सांगावे.

• तिसवाडी, फोंडा, पेडणे आणि डिचोली या तालुक्यांचे उपजिल्हाधिकारी आणि पोलिस निरीक्षक यांची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्रात नमूद करावी.

• रेतीचा बेकायदेशीर उपसा रोखण्यासाठी गस्तीबोटी देण्यात येतील, असे यापूर्वी प्रतिज्ञापत्रात प्रशासनाने खंडपीठाला सांगितले होते, त्या अद्याप दिलेल्या नाहीत.

  याविषयी काय उपाय करणार, तेही प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करावे.

पाेलिसांनी डोळे झाकलेत का?

न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही 10 ठिकाणी बेकायदेशीर रेती उपसा सुरू असल्याची बाब याचिकादाराने आज निदर्शनास आणून दिल्यानंतर खंडपीठाने आज पोलिसांची चांगलीच खरडपट्टी काढली.

याचिकादाराने जी बाब निदर्शनास आणून दिली ती पोलिसांना दिसत नाही का? पोलिसांनी डोळे झाकले आहेत का? तक्रार आल्यानंतरच कारवाई करणार का, असे संतप्त सवाल द्विसदस्यीय खंडपीठाने पोलिस आणि सरकारी यंत्रणांना केला.

बेकायदा रेती उपशाची ठिकाणे

• डिचोली तालुका : मायणा-नावेली (मायणा सुर्ल फेरीजवळ)

• डिचोली तालुका : बेतकी जलवाहतूक खांबाजवळ

• डिचोली तालुका : आमोणे पुलाजवळ

• फोंडा तालुका : वळवई फेरीबोट धक्क्याजवळ

• फोंडा तालुका : कांकण-सावईवेरे

• फोंडा तालुका : बिद्रुक

• फोंडा तालुका : मुर्डी-खांडेपार

• फोंडा तालुका : सावई घाणो

• तिसवाडी तालुका : सारमानस आणि सांतइस्तेव फेरी धक्क्यालगत

• पेडणे तालुका : तोर्से

• पेडणे तालुका : पोरस्कडे