सेरुला कोमुनिदादची जमीन हडपप्रकरणी तत्कालीन पर्यटनमंत्री दिलीप परुळेकर व इतरांवर गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश सत्र न्यायालयाने पर्वरी पोलिसांना दिला आहे. आज आपल्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत ट्रोजन डिमेलो यांनी ही माहिती दिली.

पोलिस चौकशीसह या एकंदरीत प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी डिमेलो यांनी केली. या जमीन हडपप्रकरणी १८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी, पर्वरी पोलिसांत मी तक्रार दाखल केली होती.

तत्कालीन पर्यटनमंत्री दिलीप परुळेकर, कामुनिदादचे अ‍ॅटर्नी पीटर मार्टिन्स, प्रमोद परुळेकर, उत्तर गोवा कोमुनिदाद प्रशासक आयरिन सिक्वेरा व सेरुला कोमुनिदादचे पदाधिकारी यांनी संगनमताने व बेकायदेशीररित्या आपल्या फायद्यासाठी सेरुला कोमुनिदादची जमीन हडप केल्यामुळे त्यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहिता ११९, १२०, ४१८, १२० (ब) व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम १३ (१) (क) (ड) याअंतर्गत गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली होती.

पोलिसांनी तसेच उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षकांनी आपल्‍या तक्रारीची दखल न घेतल्यामुळे मी म्हापसा प्रथम श्रेणी न्यायालयात याचिका दाखल करून पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला.

या आदेशाला पोलिसांच्या वतीने सरकारने सत्र न्यायालयात आदेश पुनर्विचार याचिका दाखल केली. सत्र न्यायालयाने म्हापसा प्रथम श्रेणी न्यायालयाला पुन्‍हा सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाबाबतीत आमचा पुनर्विचार अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. तत्पूर्वी परुळेकर व इतरांनी प्रथमश्रेणी न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

अवमान याचिका दाखल करणार

बेकायदेशीर मिळविलेली जमीन परत कोमुनिदादला द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलीप परुळेकर यांना पुनर्विचार याचिका निकाली काढताना दिले होते. या आदेशासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. पण ही जमीन अद्याप परत करण्यात आलेली नाही. अजून सदर जागेवर दुकाने उभी आहेत. ही जागा पूर्वपदी आणण्यासाठी सरकार काहीच कारवाई करत नाही. त्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे ट्रोजन डिमेलो यांनी सांगितले.