पणजी: अत्यंत वादग्रस्त ठरलेले भूमिपुत्र विधेयक (Bhumiputra Bill) अखेर मागे घेण्याची वेळ सरकारवर (Goa Government) आली. आता हे विधेयक सरकार सुधारित स्वरूपात हिवाळी अधिवेशनात परत आणणार आहे. सरकारने या विधेयकावर नागरिकांकडून goaonline.gov.in या संकेतस्थळावर सूचनाही मागितल्या आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Cm Pramod Sawant) यांनी मंगळवारी रात्री दहा वाजता समाज माध्यमावरून ही माहिती दिली. (Controversial Bhumiputra Bill in Goa will be withdrawn)

गेल्या काही दिवसांपासून विरोधकांनीही हा मुद्दा लावून धरला होता. विविध पक्षाच्या नेत्यांनी राज्यपालांकडे निवेदन देण्याचा धडाका लावला होता. समाज माध्यमातूनही सरकारवर टीकेची झोड उठू लागली होती. लोकक्षोभानंतर अखेर सरकारवर हे विधेयक मागे घेण्याची वेळ आली आहे. या विधेयकातील ‘भूमिपुत्र’ शब्द वगळून त्याऐवजी ‘भू’ हा शब्द समाविष्ट करण्याचे सरकारने सध्या ठरविले असले तरी दोन महिन्यांनंतर होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनातून याबाबतचा निर्णय स्पष्ट होणार आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंडकार कायद्याद्वारे घराखालील जमिनीची मालकी मिळते. तसे तीन हजार खटले प्रलंबित आहेत. घरे नियमित करण्यासाठी २०१६ मध्ये केलेल्या कायद्याखाली ८ हजार अर्ज विचाराधीन आहेत. या दोन्ही कायद्याखाली सरकारी जमीन व कोमुनिदाद जमिनीवर घरे बांधलेले अर्ज करू शकत नव्हते. त्यासाठी हे विधेयक तयार केले आहे. बेकायदा बांधलेली सहा हजार घरे पाडण्याची टांगती तलवार असल्याने हे पाऊल उचलले आहे.

गाभा समितीत चर्चाच नाही; विधेयकावरून वाद सुरू झाल्याची होती कल्पना

घरे व जमिनींची मालकी देणाऱ्या विधेयकात सरकार भूमिपुत्र हा शब्द जोडणार याची कल्पना भाजप पक्ष संघटनेला नव्हती. भाजपच्या पद्धतीनुसार महत्त्वाच्या निर्णयाआधी पक्षाच्या गाभा समितीत चर्चा केली जाते. मुख्यमंत्री त्यावेळी उपस्थित राहून सरकारची भूमिका स्पष्ट करतात. या विधेयकावर गाभा समितीत चर्चाच झाली नाही. विधेयकावरून वाद सुरू झाला आणि याची माहिती गाभा समितीच्या सदस्यांना मिळाली. सरकारविरोधात मत तयार होत असताना अनेकांचा आक्षेप केवळ ‘भूमिपुत्र’ शब्दाला असल्याने तो शब्द गाळण्याविषयी सरकार पक्षात अनुकूल वातावरण तयार झाले. मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव, महसूल सचिव आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर हा शब्द गाळण्याचा निर्णय घेतला.

विधेयक मागे घेणार

"भूमिपुत्र अधिकारिणी हे वादग्रस्त विधेयक लोकक्षोभानंतर सरकारने मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. आता हे विधेयक सरकार सुधारित स्वरूपात हिवाळी अधिवेशनात परत आणणार आहे. त्यापूर्वी त्यावर लोकांच्या सूचनाही ऐकून घेणार आहे."

- क्लिओफात कुतिन्हो, कायदे तज्ज्ञ

खोटारडेपणा उघड

"विधानसभा अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी भाजप सरकारने लोकशाहीच्या मंदिरात लोकशाहीचा गळा घोटला असे म्हटले होते. मुख्यमंत्र्यांचा खोटारडेपणा उघड झाला आहे. सत्य नेहमीच तरते."

- दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते