Garbage Problem: कचरा विल्हेवाटीसाठी राज्यातील सर्व पंचायतींना एमआरएफ सुविधा उपलब्ध करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले होते. भाटी पंचायतीला दिलेल्या ठरावीक वेळेत या सुविधा उपलब्ध न केल्याप्रकरणी खंडपीठात पंच सदस्यांनी जमा केलेले 5 लाख रुपये जप्त करण्याचे निर्देश आज देऊन सरपंच व सचिवांना अवमान नोटीस जारी केली आहे.

या कचरा विल्हेवाटीसंदर्भातच्या स्वेच्छा याचिकेवरील पुढील सुनावणी येत्या बुधवारी 28 फेब्रुवारीला ठेवण्यात आली आहे.

राज्यातील बहुतेक पंचायतींनी एमआरएफ सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. मात्र, हळदोणे व भाटी या दोनच पंचायतींनी ती उभारली नव्हती. त्यामुळे मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने हळदोणे पंचायतीला 15 फेब्रुवारीपर्यंत त्यासाठी मुदत दिली होती. या पंचायतीने आणखी वेळ वाढवून देण्यासाठी केलेला अर्ज मान्य केला.

कचरा समस्येसंदर्भातची स्वेच्छा याचिका 2007 पासून खंडपीठात सुरू आहे. खंडपीठाने निर्देश देऊन कचरा समस्येबाबत पंचायतींनी गंभीर दखल घेतली नसल्याने चांगलीच खरडपट्टी काढली होती. ही समस्या सोडवण्यास सरकार असफल ठरल्याने खंडपीठानेच पंचायतींना भाटी पंचायतीच्या सरपंच, सचिवांना अवमान नोटीस

वठणीवर आणण्यासाठी एमआरएफ सुविधा न उभारणाऱ्या पंचायतींच्या सदस्यांना त्यांच्या खिशातून प्रत्येकी 10 हजार रुपयांप्रमाणे ठेव रक्कम जमा करण्यास सांगितले होते. ज्या पंचायतींनी निर्देशांची अंमलबजावणी केली नाही, त्यांची ही रक्कम खंडपीठाने जप्त केली होती. काही पंचायतींच्या सदस्यांना दोनदा ही रक्कम जमा करण्यासही लावली होती.

भाटी पंचायतीकडून प्रतिसाद येत नसल्याने खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत सरपंच व सचिवांना अवमान नोटीस जारी केली आहे व त्यावर पुढील सुनावणीवेळी उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

एमआरएफ सुविधा उभारण्यात हयगय

भाटी पंचायतीला एमआरएफ सुविधा तात्पुरती उभारण्यासाठी डिसेंबर 2023 पर्यंत मुदत दिली होती. वेळ उलटून गेली तरी ही सुविधा उभारण्यासाठी वेळ वाढवून देण्यासाठी पंचायतीने अर्ज केला नाही. तसेच ती न उभारण्यामागे कोणती समस्या आहे याचीही माहिती आज खंडपीठासमोर सादर केली नाही. पंचायतीच्या या बेफिकीरपणामुळे खंडपीठात यापूर्वीच भाटी पंच सदस्यांनी 5 लाख रुपये जमा करण्यात आले होते ते जप्त करण्याचा आदेश दिला आहे.