पणजी : मोपा विमानतळासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन भूसंपादन कायद्याच्या योग्य मोबदला विधेयकानुसार अधिकाधिक भरपाई आणि एकाला सरकारी नोकरी न देता तेथील शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. सरकारने त्यांना न्याय दिला नाही तर मोपा विमानतळ पीडित लोकांना संघटित करून कायदेशीरव व सदनशील मार्गाने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल असा इशारा काँग्रेसने दिला.

पणजीतील काँग्रेस कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला काँग्रेसचे नेते श्रीनिवास खलप, ह्रदयनाथ शिरोडकर, महेश म्हांबरे व संजय बर्डे उपस्थित होते.

यावेळी अधिक माहिती देताना संजय बर्डे म्हणाले की, 2013 साली भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती विधेयक आणून प्रकल्पास सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्यास त्यांना योग्य मोबदला किंवा सरकारी नोकरी देण्याची तरतूद केली होती. मात्र आजपर्यंत या भाजप सरकारने या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिलेला नाही तसेच कुटुंबामध्ये एक सरकारी नोकरी दिलेली नाही. मोपा विमानतळाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी सरकारने जमिनी ताब्यात घेतल्यानंतर आंदोलन झाले मात्र सरकारने त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याकडे सरकारची इच्छा नाही. सरकारने राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पाच्या नावाने घेऊन तेथे प्रकल्प उभे न राहिल्याने त्या पडून आहेत. कायद्याखाली असलेले अधिकार शेतकऱ्यांना देण्यात येत नाहीत असा आरोप त्यांनी केला.

मोपा विमानतळ प्रकल्पात स्थानिकांना नोकऱ्यांसाठी प्राधान्य दिले जाईल. सुमारे ५०० नोकऱ्या जमिनी गेलेल्यांना मिळतील मात्र सध्या ज्या नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत त्या सुरक्षारक्षकाच्या आहेत. उच्च पदावरील नोकऱ्या या परप्रांतियांनाच देण्यात येत आहेत. सरकारने लोकांच्या जमिनी घेऊन त्या जीएमआर या मोपा विमानतळ बांधकाम करत असलेल्या कंपनीला लीजवर दिली आहे. त्यामुळे या कंपनीने तेथे स्वतःचे अधिकार वापरून मनमानी सुरू केली आहे असे ते म्हणाले.
दरम्यान, देशभर काश्‍मीर फाईल्स या चित्रपटात काश्‍मिरी पंडितांवर झालेल्या अन्यायाची माहिती दाखवण्यात आली आहे. त्याचा फायदा भाजप सरकारने घेत त्याचा प्रचार सुरू केला आहे. सध्या काश्‍मिरी पंडित येथून पलायन करू लागले आहेत. तेथील हिंसेमुळे काश्‍मीर सोडून जाण्याची पाळी या पंडितांवर आली आहे. मात्र केंद्रातील सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहेत ही दुःखद घटना आहे असे मत श्रीनिवास खलप यांनी व्यक्त केले.