पणजी: केंद्रात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) सरकारविरोधी केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप हे ‘कॅग’चे विनोद राय यांनी काँग्रेस सरकारला बदनाम करण्याचे रचलेले षडयंत्र होते हे त्यांनी मागितलेल्या माफीने आता स्पष्ट झाले आहे. कॉंग्रेसवरील या आरोपांचा पर्दाफाश झाला असून, भ्रष्टाचाराचे पुरावे नसताना केलेले आरोप न्यायालयाने फेटाळले आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच विनोद राय यांनी देशाची माफी मागावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या अलका लांबा यांनी केली.

पणजीतील काँग्रेस कार्यालयात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, काँग्रेस नेते उदय मडकईकर तसेच आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड उपस्थित होते. अलका तांबा म्हणाल्या की, 2010ते 2014 या काळात काँग्रेस सरकार हे केंद्रात असताना ‘2जी स्‍प्रेक्ट्रम’ व कोळसा घोटाळ्याच्या आरोपावरून दिल्लीत आंदोलन उभारण्यात आले होते. या आंदोलनात सामील असलेले हे सर्वजण नरेंद्र मोदी यांच्या कटपुतळ्या होत्या. जे आंदोलन करत होते त्यांना भाजप सत्तेवर आल्यावर मोठी पदे देऊन भाजप सरकारने बाजूला काढले. ‘२जी स्‍प्रेक्ट्रम’ घोटाळा लेखा तपास करत असलेल्या आर. पी. सिंग यांनी सत्यस्थितीजनक अहवाल देताना या घोटाळ्यात कोणतेच नुकसान झाले नाही असे स्पष्ट नमूद केले असताना कॅगचे प्रमुख विनोद राय यांनी तो बदलला व काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत भाजपला सत्तेवर येण्यास मदत केली. त्याचा मोबदला भाजप सरकारने त्यांना बँकिंग नोकरभरती मंडळावर अध्यक्षपदी नियुक्ती करून दिला, अशी टीका लांबा यांनी केली.

काँग्रेस सरकारवर भ्रष्टाचारप्रकरणी कॅगमधून अहवाल सादर करणारे विनोद राय मात्र पंतप्रधानांच्या हातातील बाहुले बनले आहेत. गेल्या 7 वर्षात वारंवार उघड झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या कृत्यांबद्दल बोलत नाही किंवा लोकायुक्तबद्दल त्यावेळची मंडळी आंदोलनही करत नाही. मोठमोठ्या उद्योजकांना बँकांची फसवणूक केली व त्यांनी देशातून पलायन केले यासंदर्भात विनोद राय हे एकही शब्द बोलात नाहीत. केंद्रातील काँग्रेस सरकारला हटविण्यासाठी भाजपने या नेत्यांना हाताशी धरून केलेले आरोप तसेच आंदोलन हे एक षडयंत्र होते ते उघड झाले आहे. त्यामुळे या सर्वांनी देशाची बिनशर्त माफी मागावी असे लांबा म्हणाल्या.

भाजपनेच काळा पैसा पांढरा केला...

केंद्रात स्थिर असलेले काँग्रेसचे सरकार पाडण्यासाठी तसेच बदनामाची प्रतिमा लोकांसमोर उभी करण्यासाठी अण्णा हजारे, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, रामदेव बाबा यांना हाताशी धरून दिल्लीत आंदोलन छेडले गेले होते. मात्र, या आरोपांविरुद्ध गेल्या सात वर्षामध्ये केंद्रातील भाजप सरकार कोणतेच पुरावे सादर करू शकलेला नाही. 2016 मध्ये देशात नोटाबंदी करून काळा पैशावर नियंत्रण आणले जाईल अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली; मात्र उलट या भाजप सरकारनेच काळा पैसा पांढरा करून तो स्वीस बँकांमध्ये स्थलांतर करण्यात मदत केली, असा आरोप लांबा यांनी केला.

...तर ही रक्कम कुठे?

नोटाबंदी लागू होण्यापूर्वी देशात 17.97 लाख कोटी रोख रक्कम होती व नोटाबंदी लागू झाली तेव्हा देशात 9.11 लाख कोटी रक्कम होती. सध्या देशात 28.30 लाख कोटी रोख रक्कमेची नोंद आहे तर ही रक्कम कोठे गेली याचा तपास हे सरकार करणार का? असा सवाल लांबा यांनी केला.