राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून आमदार अपात्रता प्रकरण चांगलंच गाजत आहे. सभापती रमेश तवकडकर यांनी 10 ऑक्टोबर रोजी डॉम्निक नोरोन्हा यांची काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेल्या 8 आमदाराविरुद्धची अपात्रता याचिका रद्द केली होती. त्यानंतर आता (4 नोव्हेंबर) डॉम्निक नोरोन्हा यांनी सभापतींच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणी काँग्रेस नेते डॉम्निक नोरोन्हा आणि गिरीष चोडणकर यांनी याचिका मांडल्या होत्या. राज्य घटनेच्या 10व्या परिशिष्टातील दुसऱ्या परिच्छेदातील तरतुदीनुसार ते अपात्र ठरतात, असा दावा याचिकादार गिरीश चोडणकर यांच्या वकिलांनी सभापती डॉ. रमेश तवडकर यांच्यासमोर केला होता.

चोडणकरांची याचिका फेटाळली

दरम्यान, गिरीश चोडणकर यांची याचिका फेटाळताना, राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद 4 (1) आणि 4 (2) हे स्वतंत्र आहेत. त्यांचा परस्परांशी संबंध नाही, हा आमदारांच्या वकिलांचा युक्तिवाद सभापतींनी ग्राह्य मानला. त्यामुळे विधिमंडळ गट विलीन करताना मूळ पक्षात फूट पडणे आवश्यक नाही, असा अर्थ सभापतींनी काढला. त्‍यासाठी त्यांनी सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे प्रधान सचिव या खटल्यातील निकालाचा आधार घेतला.

'ते' आठ आमदार

त्यानुसार मूळ पक्षाशी पटत नसल्यास विधिमंडळ गटातील 2/3 सदस्य वेगळे होऊ शकतात. त्यांना त्या आधारे अपात्र ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते. दिगंबर कामत (मडगाव), आलेक्स सिक्वेरा (नुवे), संकल्प आमोणकर (मुरगाव), मायकल लोबो (कळंगुट), दिलायला लोबो (शिवोली), केदार नाईक (साळगाव), रुडॉल्फ फर्नांडिस (सांताक्रुझ) आणि राजेश फळदेसाई (कुंभारजुवे) या आठ आमदारांविरोधात ही याचिका होती. या आमदारांनी वेगवेगळी उत्तरे सभापतींना सादर केली असली तरी त्‍यात युक्तिवादाचा समान धागा आहे.