पणजी : राज्यातील राजकीय समिकरणे उद्या स्पष्ट होणार असून मतमोजनीनंतर कोण राज्याच्या सिंहासणावर बसणार हे स्पष्ट होणार आहे. त्याआधी अनेक राजकीय पक्ष आमचीच सत्ता येणार असे दावे करत असतानाच काँग्रेसने 'त्या' दहा आमदारांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत राजकीय समिकरणांची दिशाच बदलली आहे. राज्यातील 12 आमदारांविरोधात काँग्रेस व मगो पक्षातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या आमदार अपात्रता याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निवाडा देताना ती फेटाळली होती. त्यामुळे त्या बारा आमदारांना व पात्रता पासून दिलासा मिळाला होता. त्या निर्णयाविरोधात काँग्रेस पक्षाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. (Congress files plea in SC against HC order on Disqualification)

तसेच गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर (Goa Pradesh Congress Committee president Girish Chodankar) म्हणाले की, आम्ही अपात्रतेच्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे. तसेच दोन-तृतीयांश आमदारांनी आपला पक्ष बदलत असताना राजकीय पक्षाचे विलीनीकरण ही पूर्व अट असावी.

24 फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) गोवा खंडपीठाने (Goa Bench) 2019 मध्ये सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेसमधील 10 तर मगो च्या दोन आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्याविरोधात चोडणकर (Girish Chodankar) यांनी तसेच मगोतर्फे सुदिन ढवळीकर (Maharashtrawadi Gomantak Party MLA Sudin Dhavalikar) यांनी वेगवेगळ्या याचिका सभापतींकडे दाखल केल्या होत्या.

मात्र गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष राजेश पाटणेकर (Goa Assembly Speaker Rajesh Patnekar) यांनी चोडणकर आणि ढवळीकर यांच्या अपात्रतेच्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काँग्रेस आणि मगोने याचिका दाखल करत दाद मागितली होती. त्यावेळी न्यायालयाने त्या दोन्ही याचिका फेटाळत गोवा विधानसभा अध्यक्षांचा आदेश न्यायालयाने कायम ठेवला होता.

तर चोडणकर (Chodankar) यांनी सभापतींसमोर दाखल केलेल्या त्यांच्या याचिकेत, सर्व 10 आमदार "त्यांच्या मूळ पक्ष, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या (Indian National Congress) सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरण्यास पात्र आहेत, ज्यामुळे त्यांना घटनेच्या दहाव्या कलमा अंतर्गत अपात्र ठरवण्यात आल्याचे म्हटले होते. तर याच आधारावर एमजीपीने (MGP) ही आपल्या दोन आमदारांवर (MLAs) याचिका दाखल केली.