पणजी, ता. १२ (प्रतिनिधी): पैसे घेऊन नोकऱ्या विकण्याच्या घोटाळ्यात गुंतलेल्या मंत्र्याला तत्काळ मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे अशी जोरदार मागणी काँग्रेसने केली, पक्षाच्या माध्यम संवाद विभागाचे राष्ट्रीय प्रमुख पवन खेरा यांनी येथे पत्रकार परिषदेत राष्ट्रीय पातळीवर व संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला जाईल अशी घोषणा केली.

नीती आयोगाने बेरोजगारीत गोव्याला अग्रक्रम दिला आहे. गेली साडेतेरा वर्षे तीन इंजिनचे सरकार राज्यात आहे. २०१९ मध्ये ५० हजार तर २०२२ मध्ये १० हजार नोक-यांचे आश्वासन भाजपने दिले होते. त्यातच हा घोटाळा समोर आल्याने २०१९ पासून झालेल्या सरकारी नोकर भरतीची चौकशी झाली पाहिजे, असे पवन खेरा म्हणाले.

या प्रकरणाची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायिक आयोगाच्या माध्यमातून केली जावी, तसेच या प्रकरणावर सरकारने श्वेतपत्रिका जारी करावी आणि त्यात गुंतलेला मंत्री, आयएएस अधिकारी तसेच मुख्य अभियंता यांची नावे जाहीर करावीत.

अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे. मंत्री व अधिकारी पदावर असताना पोलिसच काय, कोणतीही यंत्रणा निष्पक्ष तपास करू शकणार नाही. यामुळे आधी त्यांची हकालपट्टी केली पाहिजे, असे खेरा म्हणाले. यावेळी काँग्रेस माध्यम संवाद विभागाचे प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर हेही उपस्थित होते.

'एफआयआर' नोंद; चौकशी सुरु

पूजा नाईक हिने केलेल्या आरोपांवरून पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण १ विभागातील गुन्हे शाखेने प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना दिली. या प्रकरणाचा पोलिस नव्याने तपास करत असल्याचे ते म्हणाले.

पूजाने या प्रकरणात दोन अधिकारी व एका मंत्र्याचा सहभाग असल्याचा आरोप केल्याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, या प्रकरणात यापूर्वी तिने कोणा-कोणाकडून पैसे घेतले हे उघड केले नव्हते. ती माहिती नव्यानेच पुढे आल्याने या प्रकरणी एफआयआर नोंद करून पोलिसांनी चौकशी आरंभली आहे.

500 ते 600 कोटींचा घोटाळा

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर म्हणाले, एकट्या पूजा नाईक हिने १६ कोटी रुपये दिल्याचे कबूल केले आहे. मग या प्रकरणात अटक झालेल्या अन्य ३३ जणांनी किती रक्कम दिली असेल हेसुद्धा सर्वांसमोर आले पाहिजे.

मध्यप्रदेशातील व्यापम पेक्षाही मोठा ५०० ते ६०० कोटी रुपयांचा हा घोटाळा असल्याचा दावा त्यांनी केला, एवढ्या मोठ्या रकमेच्या व्यवहाराची कबुली दिली जात असताना चौकशीसाठी तत्परता दाखवणारी ईडी कुठे झोपली आहे? असा सवालही पाटकर यांनी केला.