हरमल येथील पंचायत क्षेत्रातील पथदीप चक्क दिवसा पेटत असल्याने लोक आश्‍चर्य व्यक्त करत आहेत. मात्र, हेच पथदीप रात्री बंद पडत असल्याने वीज खात्याच्या गलथान कारभाराबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

मधलावाडा प्रमुख रस्त्यावरील पथदीप २७ रोजी सकाळी १० पर्यंत पेटत होते. वास्तविक पथदीपांच्या बिलाचा भुर्दंड पंचायतीला भरावा लागतो. त्यामुळे वीज खात्याच्या गलथान कारभाराचे परिणाम पंचायतीने का सहन करावेत, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

गेल्या वर्षी हरमल (Arambol) भागात पर्यटन खात्याने उभारलेल्या हायमास्ट दिव्याचे बिल पंचायतीने भरावे, अशी नोटीस आली होती. त्यावेळी सरपंच रजनी इब्रामपूरकर यांनी मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांच्याकडे कैफियत मांडली आणि आमदारांनी यावर तोडगा काढला. त्यामुळे खात्याच्या भोंगळ कारभाराचा फटका ग्रामस्थांनी का सहन करावा, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.

सकाळच्या वेळेत अचानक वीज गायब होत असल्याने घरगुती कामे उरकताना गृहिणींच्या नाकीनऊ येते. मिक्सर, ग्राईंडरसारखी उपकरणे वापरता येत नाहीत. भूमिगत वाहिन्यांची कामे करूनही वीज गुल होण्याचे प्रमाण वाढल्याने ग्राहक संतापले आहेत. वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत कायमस्वरूपी उपाययोजना करून ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.

मधलावाडा भागात अंधाराचे साम्राज्य

मधलावाडा या जुने ट्रान्सफॉर्मर असलेल्या भागातील भूमिगत वीजवाहिन्यांची कामे पूर्ण झाली असल्याचे सांगण्यात आले. तरीही दिवसा चार-पाच तसेच रात्री दोन-तीन वेळा वीज गुल होण्याची कारणे काय, असा सवाल गृहिणी सीमा नाईक यांनी केला आहे. वीज खात्याच्या मांद्रे कार्यालयात संपर्क साधल्यास नेहमीच फोन व्यस्त असतो.

रस्त्यांवर गुरे, अपघाताची भीती

या पथदीपांच्या बाबतीत वीज खात्याने योग्य नियोजन केले नसल्याने ही स्थिती निर्माण झाली असल्याचे बोलले जाते. रात्रीच्या वेळी पथदीप पेटत नसल्याने रस्त्यावर गुरे ठाण मांडून बसतात. त्यामुळे अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही, असे मत नागरिक प्रमेश मयेकर यांनी व्यक्त केले.

मांद्रे मतदारसंघातही खेळखंडोबा

मांद्रे मतदारसंघात विजेची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत असून एखाद्यावेळी विजेचा लपंडाव सुरू झाला तर लगेच ग्राहक वीज खात्याच्या मांद्रे येथील कार्यालयात फोन करतात; परंतु येथील कर्मचारी फोन घेत नाही किंवा वेळेवर विजेची समस्या सोडवण्यात येत नसल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी याप्रश्‍नी लक्ष घालण्याची मागणी केली जात आहे.