नव्या शिक्षण धोरणाप्रमाणे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पहिलीत प्रवेश घेण्यासाठी एक जूनपूर्वी मुलाला सहा वर्षे पूर्ण व्हायला हवीत. म्हणजे ज्या मुलांचे वय सहा वर्षे आहे, त्यांनाच पहिलीत प्रवेश दिला जाणार आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले असले तरी हा बदल या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होणार की, २०२५-२६ मध्ये हा बदल लागू होणार, यावरून पालकांसह शाळाचालकही संभ्रमात पडले आहेत.

गोव्यात पहिलीत प्रवेश घेण्यासाठी वयोमर्यादा साडेपाच वर्षे आहेत. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून पहिलीत प्रवेशासाठी वयोमर्यादा सहा वर्षे केली जाणार असल्याचे शिक्षण खात्याने कळविले होते. याच आधारावर काही शाळांनी साडेपाच वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलांना पहिलीत प्रवेश दिला आहे. अनेक खासगी अनुदानित शाळांनी प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. साडेपाच वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलांना पहिलीत प्रवेश दिला जात आहे.

आतापर्यंत दिलेले प्रवेश रद्द ठरणार

केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षासाठी पहिलीत प्रवेश देण्यासाठी वयोमर्यादा सहा वर्षे असावी, असे परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे. त्यानुसार गोव्यात ज्या शाळांनी साडेपाच वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलांना पहिलीत प्रवेश दिला आहे, तो रद्द ठरण्याची भीती आहे.

पहिली प्रवेशाचा मुद्दा; राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष

मडगाव : केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षासाठी पहिलीत प्रवेश देण्यासाठी वयोमर्यादा ६ वर्षे असावी, असे परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे. त्यावर राज्य सरकार व शिक्षण खाते यावर काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

यासंदर्भात शिक्षण खात्यातील जाणकार अधिकाऱ्याचे मत विचारले असता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरुद्ध व केंद्र सरकारच्या आदेशाचे पालन न करणे मोठे धाडसाचे ठरेल, असे मत व्यक्त केले.

न्‍यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ज्याचे वय सहा पूर्ण झाले नाही त्यांना केजी २ मध्ये पुन्हा पाठविण्यात काहीही हरकत नाही. ज्या शाळांनी सहा वर्षे पूर्ण न झालेल्या मुलांना पहिलीत प्रवेश दिला आहे, त्यांना पुन्हा केजी २ रिपीट करावी लागणार व या निर्णयाचा शाळांच्या पटसंख्येवर परिणाम होणार, असे दिसते.

शिक्षण खात्याने जून २०२१ च्या परिपत्रकात २०२२-२३ शैक्षणिक वर्षात नर्सरी प्रवेशास वय मर्यादा तीन वर्षे सक्तीची केल्याचे कळविले होते. २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षापासून पहिली प्रवेशास वय मर्यादा सहा वर्षे केली जाणार, असे शिक्षण खात्याचे म्हणणे होते. मात्र, आता केंद्र सरकारच्या आदेशाचे पालन राज्य सरकारला करावेच लागणार, अशी चिन्हे दिसतात. न्यायालयाने यापूर्वीच या विषयावर निर्णय दिल्याने साडेपाच वर्षे वयाच्या मुलांच्या पालकांना पाल्यांना केजीत रिपीट करण्याशिवाय पर्याय दिसत नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.