म्हापसा: कोमुनिदादींच्या जमिनीवर केवळ गावकार आणि भागधारकांचाच अधिकार आहे. या जमिनींच्या विषयात हस्तक्षेप करण्याचा राज्य सरकारला अजिबात अधिकार नाही, असे कोमुनिदादींच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठणकावून सांगितले.

या बैठकीत त्यांनी असेही म्हटले, की सरकारने प्रस्तावित नवीन कायद्याद्वारे कोमुनिदाद जमिनींवरील बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. मुळात कोमुनिदादच्या जमिनी या कोमुनिदाद गावकार आणि भागधारकांच्या मालकीच्या आहेत.

सरकारला त्यांच्या मालकीच्या नसलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा अजिबात अधिकार नाही. हा कायदा अस्तित्वात आणल्यास बेकायदा बांधकामे फोफावतील अन् ‘नीज गोंयकार’ जे कायदेशीर मार्गाने बांधकामे उभारतात, त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखे होईल. त्यामुळे आमचा सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र आक्षेप आहे.

‘कोमुनिदादींचे रक्षण करा आणि गोवा वाचवा’ या बॅनरखाली बुधवारी (ता. १६) आसगाव कोमुनिदाद कार्यालयात जागृती बैठक पार पडली. यावेळी उत्तर गोव्यातील कोमुनिदादींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

आसगाव कोमुनिदादचे अध्यक्ष रूइल्डो डिसोझा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. यावेळी अ‍ॅटर्नी नेल्सन फर्नांडिस, खजिनदार इयान मार्क डिसोझा, जेराल्ड डिसोझा, अ‍ॅड. अभिजीत नाईक, जेसिका फर्नांडिस, रामराय मांद्रेकर हे व्यासपीठावर होते.

सरकारने कोमुनिदाद जमिनीवरील बेकायदा अतिक्रमणे आणि घरे कायदेशीर करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. हा कायदा अस्तित्वात आल्यास कोमुनिदाद संस्थेचे अस्तित्व संपेल. सरकारने स्थानिकांच्या हितासाठी काम केले पाहिजे. कोमुनिदादच्या जागेवर अतिक्रमण केलेल्यांना संरक्षण देऊ नये, अशी मागणी फर्नांडिस यांनी केली. आसगाव कोमुनिदादने या अतिक्रमणाविरोधात आवाज उठविला, आक्षेप नोंदविला. मात्र, प्रशासनाने वेळीच त्याची दखल घेतली नाही, असेही नेल्सन म्हणाले.

आधी ‘आल्वारा’ प्रश्‍न सोडवा

नेल्सन फर्नांडिस म्हणाले की, मुळात कोमुनिदाद जमीन ही खासगी मालमत्ता आहेत. या जमिनींचे कोमुनिदाद समित्यांकडून संरक्षण केले जाते. या जमिनींवर केवळ गावकार आणि भागधारकांचा अधिकार आहेत. कोमुनिदादच्या जमिनींत हस्तक्षेप करण्याचा सरकारला काहीच अधिकार नाही. सरकारने आधी आल्वारा आणि निर्वासित मालमत्तेचा प्रश्न हाताळावा. सरकारने कोमुनिदाद जमिनींना हात लावू नये.

अन्यथा न्यायालयीन लढा देऊ!

रूइल्डो डिसोझा म्हणाले की, सरकारने जो निर्णय घेतला आहे, त्याचा आम्ही प्रखरपणे विरोध करतो. अशावेळी सर्व समित्यांनी ठरावीक संघटनेच्या बॅनरखाली येऊन या निर्णयाचा विरोध केला पाहिजे, जेणेकरून या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयीन लढा देता येईल.