देशातील मच्छीमार बांधवांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मस्त्य व्यवसायासंबंधी स्वतंत्र विभाग स्थापन केला आहे. त्यामुळे देशातील समुद्रात मासळीचा व्यवसाय करणाऱ्या मच्छीमार बंधूंना त्यांचा हक्क मिळवून दिला आहे. खोल समुद्रात वादळी वाऱ्याशी संघर्ष करून व्यवसाय करणाऱ्या मच्छीमार बांधवांसाठी, केंद्र व राज्य सरकार समस्या सोडविण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री मत्स्यपालन मंत्री परशोत्तम रूपाला यांनी केले.

मंत्री रुपाला यांनी वास्को खारीवाडा मच्छिमारी जेटीवर जाऊन पाहणी केली. त्यांच्यासोबत माजी महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा व इतर मच्छीमार व्यावसायिक उपस्थित होते.

आमदार संकल्प आमोणकर यांनी मच्छीमारांना त्यांची घरे पाडण्याच्या सततच्या धमक्यांबाबत स्पष्टीकरण दिल्यानंतर केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी मुरगाव बंदर प्राधिकरणाशी बोलण्याचे आश्वासन दिले. संकल्प आमोणकर यांनीही मच्छिमारांच्या विविध समस्या मांडल्या, रुपाला यांनी कायमस्वरूपी सोडवण्याचे आश्वासन दिले.

देस्तेरो-वास्को येथे ‘सागर परिक्रमा-२०२३’ (पाचवा टप्पा) मच्छीमार व्यावसायिकांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी गोवा सरकारच्या मस्त्यव्यवसाय संचालनालयातर्फे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय मस्त्यव्यवसाय मंत्री परशुत्तम रुपाला, मंत्री नीळकंठ हळर्णकर, आमदार संकल्प आमोणकर, आमदार कृष्णा साळकर, संचालक डॉ. शर्मिला मोन्तेरो व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

देशाच्या इतिहासात प्रथमच समुद्र किनारी व्यवसाय करणाऱ्या मच्छीमार बांधवांसाठी पंतप्रधान मोदी यांनी मस्त्यव्यवसायाला स्वतंत्र विभाग घोषित करून येथील मासळी व्यवसाय करणाऱ्या बांधवांना न्याय मिळवून दिला आहे. केंद्र व राज्य सरकार समुद्र किनाऱ्यावरील मस्त्यव्यवसाय करणाऱ्यांची समस्या जाणून घेऊन त्यावर उपाय काढण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी दिले.

रापणकार संघटनेचे नेते ओलेसियो सिमाईश, वास्को मासळी मार्केटच्या सदस्य श्रीमती रुसलीन डिसोझा, ख्रिस्तोद डिसोझा, शौकत हवेरी, साजिद शेख, कामिल डायस, पेले फर्नांडिस यांनी समस्या मांडून मंत्र्यांना निवेदन सादर केले.