पणजी: राज्यातील कारागृह व्यवस्थेत नवा प्रयोग साकारण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकण्यात आले आहे. कोलवाळ येथील मध्यवर्ती कारागृहाच्या शेजारी अर्धमुक्त कारागृह उभारण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून, वर्षभरात हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा प्रशासनाचा निर्धार आहे. या प्रकल्पामुळे कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी नवे दालन खुले होणार आहे.

या प्रकल्पासाठी आवश्यक इमारतीचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुख्य आरेखकांकडे सोपवण्यात आली आहे. कारागृह महानिरीक्षक कार्यालयाने राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कंदवेलू यांच्यासमोर सचिवालयातील परिषद सभागृहात शुक्रवारी यासंदर्भात सविस्तर सादरीकरण केले. यात प्रकल्पाची संकल्पना, रचना आणि अंमलबजावणीचा आराखडा मांडण्यात आला.

विशेष म्हणजे, अर्धमुक्त कारागृहात राहण्यासाठी पात्र ठरणाऱ्या कैद्यांचा आढावाही घेण्यात आला असून, सध्या कोलवाळ कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांपैकी केवळ १९ कैदी या योजनेस पात्र ठरत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे प्रारंभी हा प्रयोग मर्यादित स्वरूपात राबवला जाणार आहे.

अर्थसंकल्पात घोषणा

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्धमुक्त कारागृह उभारणीची घोषणा केली होती. त्यानुसार आता प्रत्यक्ष कामाला वेग देण्यात आला आहे. मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार आराखडा तयार करण्यासाठीचा निधी कारागृह महानिरीक्षक कार्यालयाकडून सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

अर्धमुक्त कारागृहात काय असेल?

प्रस्तावित जागेची पाहणी पूर्ण झाली असून प्राथमिक आराखड्यात तीन स्वतंत्र इमारती उभारण्याची योजना आहे. यात कैद्यांसाठी निवासस्थान, उपहारगृह व विविध व्यवसायांसाठी जागा, तसेच भांडारगृहाचा समावेश असेल. सुरक्षेच्या दृष्टीने कैद्यांवर नजर ठेवण्यासाठी विशेष चौक्या उभारण्यात येणार आहेत.

येरवडा येथे अभ्यास : या प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गृह खात्याचे एक पथक पुणे येथील येरवडा मुक्त कारागृहाचा अभ्यास करून आले आहे. तेथील कैद्यांकडून चालवले जाणारे विविध व्यवसाय, उपलब्ध सुविधा आणि पुनर्वसनाच्या पद्धतींचा सखोल अभ्यास करून त्यावर आधारित अहवाल तयार करण्यात आला आहे. गोव्यात कोणत्या सुविधा व व्यवसाय राबवता येतील, याचाही विचार या अहवालात करण्यात आला असून तो मुख्य सचिवांसमोर सादर करण्यात आला.