Child Rights Commission: राज्य बालहक्क आयोगावर सरकारची नजर; देखरेख समिती नियुक्त, चौकशी अहवालावर कारवाईची तयारी

पणजी: राज्य बालहक्क आयोगाच्या तब्बल तीन वर्षांच्या खर्चाची हिशेब तपासणीच झाली नसल्याचे उघड झाल्यानंतर सरकारने आयोगाच्या आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची नियुक्ती केली आहे.

आयोगाच्या कामकाजातील आर्थिक अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून, यापूर्वी सचिव पातळीवर या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली होती. राज्य बालहक्क आयोगाच्या खर्चाचा तीन वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल प्रलंबित असल्याचे वृत्त सर्वप्रथम ‘गोमन्तक’ने प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सचिव स्तरावर चौकशी सुरू केली.

चौकशीत, आयोगाच्या तत्कालीन समितीने खर्चाची हिशेब तपासणी का करून घेतली नाही, तसेच लेखापरीक्षण पूर्ण झाले नसतानाही पुढील वर्षांचे सरकारी अनुदान आयोगाला कशाच्या आधारावर मंजूर करण्यात आले, याचा सविस्तर तपास करण्यात आला आहे. या चौकशीचा अहवाल आता सरकारकडे सादर करण्यात आला असून, त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे संबंधितांवर पुढील प्रशासकीय कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे.

आर्थिक शिस्त आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने आयोगाच्या खर्चावर नियमित देखरेख ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी आयोगाचे अध्यक्ष शशिकांत पुनाजी, आयोगाचे सचिव आणि शलाका देसाई यांचा समावेश असलेली तीन सदस्यीय देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती आयोगाच्या खर्चाचे परीक्षण करणार असून निधीचा वापर नियमानुसार होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवणार आहे.

सदस्यपदातही केला बदल!

राज्य बालहक्क आयोगाची फेररचना करताना सदस्यपदातही बदल करण्यात आला आहे. विभा भोसले यांच्या जागी केतकी गडेकर यांची आयोगाच्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगाच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त आणण्याच्या दृष्टीने सरकारने ही पावले उचलल्याचे मानले जात आहे.