पणजी: कोलवाळ कारागृहांची स्थिती तपासण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या आयोगाने आपला सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध केला असून त्यामध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा, कैद्यांचे हक्क, आरोग्यसेवा आणि प्रशासनातील त्रुटी यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित उपाययोजना करण्याचे निर्देश देखील शिफारशींमार्फत दिले आहेत.

आयोगाने सीसीटीव्ही फुटेजचा ६० दिवसांचा बॅकअप ठेवण्याची व तुरुंगाची पायाभूत सुविधा नियमितपणे देखभाल करण्याची शिफारस केली. दरम्यान या शिफारशींवर अंमलबजावणी सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून नमूद करण्यात आले आहे.

गोवा मानवाधिकार आयोगाच्या १० सदस्यीय शिष्टमंडळाने २४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कोलवाळ येथील सेंट्रल जेलला भेट दिली. कार्यवाह अध्यक्ष डेसमंड डिकोस्टा आणि सदस्य प्रमोद कामत यांच्या नेतृत्वाखालील या भेटीचे उद्दिष्ट कैद्यांमध्ये मानवाधिकाराविषयी जागरूकता वाढविणे हे होते.

भेटीदरम्यान शिष्टमंडळाने सुतारकाम, मेणबत्ती तयार करणे यांसारख्या व्यावसायिक प्रशिक्षण युनिट्सची पाहणी केली. या युनिट्समधून प्रशिक्षित कैदी व आरोपींना हस्तकलेच्या माध्यमातून रोजंदारी मिळत असल्याची नोंद आयोगाने घेतली. यावेळी कैद्यांच्या तक्रारींही थेट आयोगासमोर मांडण्यात आल्या.

आयोगाच्या अहवालानुसार, कारागृहाची इमारत अत्यंत खराब स्थितीत असून, त्याची दुरुस्ती आणि रंगकाम तातडीने करणे आवश्यक आहे. महिला विभागातील शौचालयांमध्ये दरवाजांचा अभाव असल्याने गोपनीयतेचा भंग होतो, ही मानवाधिकारांची थेट पायमल्ली असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. तसेच, सांडपाण्याच्या प्रणालीची स्वच्छता अत्यंत खराब असून परिसरात दुर्गंधी पसरलेली असल्याचे देखील अहवालात स्पष्ट केले.

रुग्णालय विभाग सुरू करा

कारागृहातील रुग्णालय विभाग सध्या कार्यरत नसून तो सुरू करण्याचे आदेश, तसेच पत्रांची ''इनवर्ड अ‍ॅक्नॉलेजमेंट'' वेळेवर न दिल्यामुळे कैद्यांचे संवाद खोळंबत असल्याबाबतही सूचना आयोगाने मांडल्या आहेत. आयोगाने मोबाईल वापर टाळण्यासाठी तुरुंगात मोबाईल जेमर बसवावेत आणि सीसीटीव्ही यंत्रणांची कार्यक्षमता कायम ठेवावी, असेही नमूद केले आहे.

योग्य वस्र सुविधा हवी!

१.महिला वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका नियुक्त न केल्यामुळे महिलांवर उपचारासाठी अडचणी येत आहेत. यावर एक महिला वैद्यकीय अधिकारी आणि किमान दोन परिचारिका (त्यातील एक महिला) तातडीने नियुक्त करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.

२.अंडरट्रायल महिला कैद्यांना पोलिस पहिल्यांदा जेव्हा तुरुंगात आणतात, तेव्हा योग्य कपड्यांची सोय नसते, ही बाब मानवी प्रतिष्ठेच्या विरोधात असल्याने स्वतःचे कपडे आणण्यास परवानगी द्यावी आणि तुरुंग प्रशासनाने गरजेची वस्त्रसुविधा द्यावी, असे आयोगाने सुचवले आहे.