पणजी: माडाला राज्य वृक्ष म्हणून अधिसूचित केले असले तरी त्याची उत्पादन वाढ ही राज्याची मागणी पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळे नारळ उत्पादनात ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ करण्यात सरकारला शक्य होईल की नाही, हे सांगता येत नसले तरी अजूनही राज्य परराज्यातील नारळांच्या आयातीवर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आमदार विजय सरदेसाई यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर कृषिमंत्री रवी नाईक यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरातून तशी माहिती मिळत आहे.

विशेष बाब म्हणजे नारळांच्या पाच वर्षांतील आयातीचे कारण देताना कृषिमंत्र्यांनी राज्यात पर्यटकांची संख्या जास्त असल्याने, त्याचबरोबर हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्समध्ये वाढ झाल्यामुळे परिपक्व आणि कोवळे दोन्ही नारळ राज्य आयात करते, असे उत्तर दिले आहे.

याशिवाय राज्यातील नारळ उत्पादनाची सद्यस्थिती, लागवडीखालील एकूण क्षेत्र, वार्षिक उत्पादन, अलीकडच्या वर्षांत उत्पादन किंवा उत्पादकतेत घट झाली आहे का, याची विचारणा केली; यावर उत्तर देताना २०२४-२५ या वर्षात नारळाचे अंदाजे क्षेत्रफळ, सरासरी उत्पादन आणि उत्पादनाची माहिती दिली आहे. त्यात नारळाचे लागवड क्षेत्रफळ (हेक्टरमध्ये) २६ हजार ८०७ एवढे असून, यामध्ये सरासरी उत्पादन (संख्या) ५ हजार ६२५, एकूण उत्पादन १५०.७९ लाख नारळाचे उत्पादन मिळाल्याचे म्हटले आहे.

स्थानिक नारळ उत्पादनातील घट दूर करण्यासाठी आणि नारळ उत्पादकांना पाठिंबा देण्यासाठी सरकारने काय पावले उचललीत, यावर उत्तर देताना मंत्र्यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या नारळ विकास मंडळांतर्गत शेतकऱ्यांना खते, शेतात प्रात्यक्षिक, तसेच लागवडीसाठी इतर साहित्य पुरविले जाते.

कृषी खाते भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) व मध्यवर्ती किनारी कृषी संशोधन संस्था (सीसीएआरआय) यांच्यावतीने नारळ उत्पादन वाढीसाठी गटस्तरावर जागृती कार्यक्रम, जिल्हा स्तरावर चर्चासत्रांचे आयोजन केले जाते. शेतकऱ्यांनी लागवड केलेले माड रोगग्रस्त होऊन नष्ट झाले तर ते कापण्यासाठी अथवा काढून टाकण्यासाठी प्रतिमाडासाठी एक हजार रुपयांचे अनुदान देते. सरकारने नारळ आयातीचा स्थानिक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेतला आहे का, ज्यामध्ये किमतीतील चढ-उतार, बाजारपेठेतील स्पर्धा, राज्यातील नारळ शेतीची आर्थिक व्यवहार्यता तपासली नसल्याचे उत्तर देण्यात आले आहे.

नारळ लागवडीच्या क्षेत्र विस्तारासाठी प्रोत्साहन

राज्यात नारळाची लागवड, संवर्धन आणि विपणनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने जी पावले उचलली आहेत, त्यात नारळ लागवडीच्या क्षेत्र विस्तारासाठी प्रतिहेक्टर ५०,००० रुपये मदत दोन हप्त्यांमध्ये दिली जाते. नारळासाठी शेतकऱ्याला प्रतिनग १५ रुपये हमी किंमत दिली जाते.

‘केरा’ सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत, नारळ लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा २५ टक्के प्रीमियम राज्य सरकार भरते. ज्यामध्ये ७ लाख रुपये विमा प्रदान केला जातो. माडाचे मित्र व पाडेलींना प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच राज्य सरकार चाळीसही मतदारसंघांत कवाथ्यांचे वाटप करते.