पणजी: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील सर्व सुरक्षा यंत्रणांची उच्चस्तरीय बैठक आपल्या निवासस्थानी आज घेतली. उद्भवणाऱ्या नव्या सुरक्षाविषयक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आंतरयंत्रणांमध्ये समन्वय वाढविण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

या बैठकीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. बैठकीत कार्यक्षमतेत वाढ व आपत्कालीन प्रतिसादाची तयारी यासंबंधी व्यवस्थात्मक पुनरवलोकनही करण्यात आले. जेटी परिसरात कोणतीही संशयास्पद हालचाल दिसल्यास तातडीने अधिकाऱ्यांना कळविण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. सुरक्षा व नियंत्रणासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असेही सूचनेत नमूद आहे.

गोव्यातील मच्छीमारांना फक्त राज्याच्या सागरी हद्दीतील १२ सागरी मैलांपर्यंतच मासेमारी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ट्रॉलर मालकांना त्यांच्या कामगारांचे तपशील स्थानिक मत्स्य विभाग अधिकाऱ्यांकडे सादर करावे लागणार आहेत.

सरकारने नागरी संरक्षण कायद्यांतर्गत उत्तर आणि दक्षिण गोव्याच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची नागरी संरक्षण नियंत्रक म्हणून नियुक्ती केली आहे. ते त्यांच्या संबंधित जिल्ह्यांमधील नागरी संरक्षण दलांचे निरीक्षण करतील आणि निर्वासन, ब्लॅकआउट अंमलबजावणी, नागरी संरक्षण प्रशिक्षण आणि पोलिस व आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांशी समन्वय यासारख्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करतील. हा आदेश तात्काळ लागू झाला आहे.

झालेले काही बदल

दोन्‍ही जिल्‍ह्‍यांमध्‍ये ड्रोन उडविण्‍यास बंदी

नागरी सुरक्षेची जबाबदारी जिल्‍हाधिकाऱ्यांवर