पणजी: सर्व पंचायतींनी आपल्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांची संख्या नमूद केलेले फलक लावावेत. किसान क्रेडिट कार्ड, सॉईल कार्ड आणि किसान विमा कार्ड यांसारख्या केंद्र सरकारच्या सर्व योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.

‘आत्मनिर्भर भारत-स्वयंपूर्ण गोवा’ या विषयावर शनिवारी घेतलेल्या वेबिनारमध्ये डॉ. सावंत म्हणाले की, ‘आत्मनिर्भर भारत-स्वयंपूर्ण गोवा’ हा कार्यक्रम नसून ती एक चळवळ आहे. स्वयंपूर्ण मित्रांमुळे सरकार तळागाळापर्यंत आपल्या योजना पोहोचवण्यात यशस्वी झाले आहे. ही चळवळ अशीच पुढे नेण्यासाठी स्वयंपूर्ण मित्रांनी अधिक जोमाने कामाला लागावे. केंद्र सरकारच्या योजनांची राज्यात शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्यास मदत केल्याबद्दल सावंत यांनी स्वयंपूर्ण मित्रांचे कौतुक केले. किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सॉईल कार्ड आणि किसान विमा कार्ड योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ द्यावेत, असेही ते म्हणाले.

दूध उत्पादक,मच्छीमारांची नोंद

राज्यात एकही व्यक्ती निरक्षर राहू नये, यासाठी सर्वांचे सहकार्य महत्त्वाचे आहे. राज्याने समुदाय आणि स्थानिक पंचायतींच्या सहभागाने १९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत साक्षरता दर शंभर टक्के गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रत्येक पंचायतीने आपल्या क्षेत्रातील कृषी, दूध उत्पादक तसेच मच्छीमार शेतकऱ्यांची आकडेवारी ठेवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री सावंत यांनी केले.

केरळच्या साक्षरतेबद्दल संभ्रम

गोव्याला स्वातंत्र्य मिळाल्याबद्दल १९ डिसेंबर हा राज्याचा मुक्तिदिन म्हणून साजरा केला जातो. २०११ च्या जनगणनेनुसार गोव्याचा साक्षरता दर ८८.७० टक्के आहे. केरळने शंभर टक्के साक्षरता गाठल्याचा दावा केला जातो; परंतु प्रत्यक्षात तसे दिसत नाही. गोव्याने खऱ्या अर्थाने शंभर टक्के साक्षरतेसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.