Goa Employment: अर्थसंकल्पात दिलेल्या आश्‍वासनानुसार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘मुख्यमंत्री सुधारित व्याज सवलत योजना’ लागू करत अधिसूचित केली आहे. विविध क्षेत्रांतील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित तालुक्यांसह राज्यभरात औद्योगिक विकासाला चालना देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

या योजनेमुळे राज्यातील औद्योगिकीकरणालाच लक्षणीय चालना मिळेल शिवाय स्थानिक आणि महिला उद्योजकांना औद्योगिक क्षेत्रात रोजगार मिळण्यास प्रोत्साहन मिळेल. ही योजना १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२८ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असेल. आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे (ईडीसी) वितरीत केलेल्या नवीन आणि सध्याच्या औद्योगिक कर्जांना ही योजना लागू होईल.

गोव्यातील औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित तालुक्यांतील वार्षिक व्याज सवलत प्राप्त करण्यास पात्र आहेत. स्थानिक, अनिवासी आणि महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन दिलेले युनिट्स अतिरिक्त २ टक्के सवलत मिळेल. या योजनेंतर्गत २५ लाख रुपयांपर्यंत व्याज सवलत मर्यादेत आहे.