Sanjay Barde
Sanjay Barde Dainik Gomantak
गोवा

'मुख्यमंत्र्यांना सत्तेवर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही'

दैनिक गोमन्तक

कोरोना (Covid 19) सारख्या जागतिक महामारीच्या काळात गोवा सरकार (Government of Goa) पैसे गोळा करत होते . कोविड खरेदी मध्ये ही भ्रष्टाचार झाला आहे हे गोव्याचे तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी स्पष्ट केल्याने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Chief Minister Pramod Sawant) यांना सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही त्यामुळे त्यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस संजय बर्डे यांनी केली आहे.

दरम्यान, आम्ही गोव्याचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई यांना निवेदन देऊन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली आहे. आणि कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधिशांकडून उच्चस्तरीय न्यायालयीन चौकशीची मागणी तृणमुलचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लुईझिन फालेरो यांनी आज केली. गोव्याचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर त्यांना याबाबत विधान केले.

कोविड काळात गोवा सरकारकडून मोठा भ्रष्टाचार झाल्याने खरेदी केलेल्या साहित्यांची आणि खर्चाची 'श्वेतपत्रिका' ( व्हाईट पेपर ) तात्काळ जाहीर करावी आणि या संपूर्ण प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत उच्च स्तरीय चौकशी करावी अशी मागणीही या शिष्टमंडळाने केली आहे. याबरोबर गोव्यात गाजत असलेले सिद्धि नाईक मृत्यू प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करून दोषी पोलिसांवर कारवाई करावी अशी मागणीही या शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे केली आहे.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

District and Sessions Court: कोलवा येथील वेश्याव्यवसाय प्रकरणात दोषी ठरलेला विजय सिंगला 3 वर्षांची कैद

Supreme Court: ‘’बस्स! पुरे झाले, तुम्ही निकाल न वाचताच आला आहात...’’; CJI चंद्रचूड यांचे उत्तराधिकारी कोर्टरुममध्ये का संतापले?

Panaji News : सांताक्रुझ मतदारसंघाचा चेहरामोहरा बदलणार : आमदार रुडाॅल्फ फर्नांडिस

इंजिनिअरिंग ड्रॉपआऊट विद्यार्थ्याने Chat GPT च्या मदतीने सुरु केली बनावट कॅसिनो वेबसाईट, गोवा पोलिसांनी केली अटक

Goa And Kokan Today's Live News: 2024 - 25 वर्षापासून नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होणार

SCROLL FOR NEXT