चिंबल गावात प्रस्तावित असलेल्या युनिटी मॉल प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थांनी तीव्र आंदोलन छेडले आहे. ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन उपोषण सुरू केले आहे. या प्रकल्पाला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असतानाही बांधकामासाठी मंजुरी देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आंदोलकांनी केला आहे. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयाचा आदेश लागू असताना ग्रामपंचायतीने परवाना जारी केला, ही बाब कायद्याच्या चौकटीबाहेरची आहे.

आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले की, युनिटी मॉल प्रकल्पामुळे गावातील शेती, पाण्याचे स्रोत आणि पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होणार आहे. तसेच स्थानिक नागरिकांना विश्वासात न घेता हा प्रकल्प पुढे नेण्यात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. न्यायालयाची स्थगिती असताना बांधकाम प्रक्रिया सुरू ठेवणे हे न्यायालयाचा अवमान असल्याचे मत ग्रामस्थांनी व्यक्त केले.

उपोषणस्थळी मोठ्या संख्येने महिला, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिक सहभागी झाले असून, प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. संबंधित परवाना रद्द करून न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.

दरम्यान, ग्रामपंचायतीकडून या प्रकरणावर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. चिंबल येथील युनिटी मॉल प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध असतानाच पर्यटन खात्याने तो प्रकल्प पुढे रेटण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रस्तावित प्रधानमंत्री एकता मॉल (युनिटी मॉल) प्रकल्पाचे बांधकाम सर्व संबंधित विभागांकडून आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) तसेच चिंबल ग्रामपंचायतीकडून बांधकाम परवाना मिळाल्यानंतरच अधिकृतपणे सुरू केले आहे, असे पर्यटन खात्याने स्पष्ट दोनच दिवसांपूर्वी केले होते .