Panchayat Secretary construction permit cancelled: चिंबल येथील वादग्रस्त 'युनिटी मॉल' प्रकल्पाला सत्र न्यायालयाने मोठा कायदेशीर दणका दिला आहे. न्यायालयाने चिंबल ग्रामपंचायत सचिवांनी दिलेला बांधकाम परवाना रद्द केला असून, ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर (BDO) आणि पंचायत उपसंचालकांनी यापूर्वी दिलेले मंजुरीचे आदेशही फेटाळून लावले आहेत. या न्यायालयीन निकालानंतर आता या प्रकल्पाच्या वैधतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेय.

विधानसभेत जोरदार खडाजंगी

या प्रकरणाचे पडसाद विधानसभेतही उमटले. मंगळवारी (दि.१३) तोयार तळे परिसरात युनिटी मॉल नको, या मागणीसाठी ग्रामस्थ आक्रमक झाले असून विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरला. सकाळच्या सत्रात विरोधकांच्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज १० मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागल्याने तणाव निर्माण झाला होता. दुपारच्या सत्रात सांताक्रुझचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा विषय उपस्थित केला आणि स्थानिक भावनांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

सरकारची तांत्रिक बाजू: ओल्या जमिनीचा वाद

या वादावर उत्तर देताना पर्यटनमंत्री रोहन खवंटे यांनी सांगितले की, प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्प हा अधिसूचित 'ओलीत संवर्धन क्षेत्रात' येत नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की; ओलीत संवर्धन प्राधिकरणाने लेखी स्वरूपात कळवले आहे की, हा प्रकल्प त्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेर आहे. प्रकल्पाचे कोणतेही बांधकाम ओल्या जमिनीत केले जाणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. तांत्रिकदृष्ट्या हा प्रकल्प नियमात असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

आंदोलकांशी चर्चेचा मार्ग मोकळा

एकीकडे कायदेशीर गुंता वाढलेला असताना आणि दुसरीकडे जनक्षोभ वाढत असताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्या, बुधवारी दुपारी ४ वाजता मुख्यमंत्री आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करणार आहेत.

या बैठकीत ग्रामस्थांच्या शंकांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. न्यायालयाने बांधकाम परवानाच रद्द केल्यामुळे आता सरकार या प्रकल्पाबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. चिंबलच्या तोयार तळे परिसरातील निसर्ग वाचवण्यासाठी ग्रामस्थांनी पुकारलेला हा लढा आता निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे.