चिंबल येथील प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पाबाबत विरोधकांकडून स्थानिकांची दिशाभूल केली जात आहे. त्यांच्या भूलथापांना बळी न पडता स्थानिकांनी आपल्याशी चर्चा करावी, प्रकल्पाला विरोध करण्यामागची कारणे आपल्याला सांगावीत, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना केले.
सरकारी प्रकल्पासाठी चिंबलमधील सरकारी जागा दहा वर्षांपूर्वी संपादित करण्यात आली होती. त्यावेळी स्थानिकांनी त्यास विरोध केला नव्हता. मग आत्ताच विरोध का? युनिटी मॉल प्रकल्पाला शंभर टक्के निधी केंद्र सरकार देणार आहे.
या प्रकल्पाचा एक मजला स्थानिक सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि व्यावसायिकांसाठी देण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा होणार आहे. गोव्याचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी अशा प्रकल्पांची राज्याला नितांत गरज आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
युनिटी मॉल प्रकल्पासाठी आवश्यक जैवविविधता, पर्यावरणीय दाखले तसेच बांधकाम परवाना सरकारने मिळविलेला आहे. त्यामुळे स्थानिकांनी विरोधकांच्या भूलथापांना बळी पडून आंदोलन करू नये. आपल्याला कोणाच्याही भावना दुखावायच्या नाहीत.
आंदोलकांनी चर्चेसाठी आपल्याकडे यावे, असे आवाहनही सावंत यांनी केले. दरम्यान, केंद्र सरकार पुरस्कृत युनिटी मॉल प्रकल्प चिंबलमधील सरकारी जागेत उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर स्थानिकांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
हा प्रकल्प इतर ठिकाणी स्थलांतरित करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. परंतु, सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने स्थानिकांनी गेल्या काही दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणाला विरोधी पक्षांचे नेते आणि पर्यावरणप्रेमींनी पाठिंबा देत दोन दिवसांपूर्वी जाहीर सभाही घेतली होती.
केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकारने गेल्या बारा वर्षांत राज्यात अनेक इस्पितळे, पूल बांधले. पर्यटनाच्या दृष्टीने आवश्यक अनेक प्रकल्प उभारले. आग्वाद किल्ल्याचे सौंदर्यीकरण केले. याआधी राज्यात ज्या पक्षाचे सरकार होते, त्या सरकारला असे कोणतेही प्रकल्प उभारता आले नाहीत. त्यामुळेच त्यांना आता पोटशूळ उठला आहे. त्यांना विकास प्रकल्प राज्यात आलेले नकोच आहेत. म्हणूनच ते चिंबलमधील आंदोलनाला खतपाणी घालत आहेत, असा आरोप मुख्यमंत्री सावंत यांनी केला.
‘तोयार’ तळ्याच्या मुद्यावरून स्थानिकांनी आंदोलन सुरू केले आहे. परंतु, आपल्याच सरकारच्या काळात जैवविविधता मंडळाने हे तळे अधिसूचित केले. याआधीच्या सरकारांना ‘तोयार’ तळे कुठे आहे हेच माहीत नव्हते. त्यांनी अशा प्रकारची अनेक तळी नष्ट केल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. तोयारसारख्या तळ्यांचे संवर्धन कशा पद्धतीने करायचे हे आपल्याला माहिती आहे, असेही ते म्हणाले.
युनिटी मॉलचा विषय सध्या उच्च न्यायालयात आहे. त्यासंदर्भातील सुनावणी ८ जानेवारीला झाल्यानंतरच आपण त्या विषयावर भाष्य करू, असे पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे म्हणाले. युनिटी मॉल प्रकल्पासाठी आवश्यक ते सर्व दाखले सरकारने घेतलेले आहेत. खासगी प्रकल्पांना विरोध न करणारे विरोधक सरकारी प्रकल्पांना विरोध करत आहेत हे आश्चर्यकारक आहे, असेही ते म्हणाले.
याचिकाकर्ते गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले की, चिंबलच्या तीन ग्रामसभांमध्ये या प्रकल्पांना एकमुखी विरोध करण्यात आला आहे. ५ डिसेंबरपर्यंत सरपंच व पंचसदस्य ग्रामस्थांसोबत होते. परंतु नंतर सरकारच्या दबावाला बळी पडून गटविकास अधिकारी, पंचायत संचालनालय आणि संबंधित यंत्रणांनी कृती केली. पर्यटन विकास महामंडळाने प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळेच न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. प्रकल्प जाहीर झाल्यानंतर आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस व काही ग्रामस्थांना घेऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन विरोधाची भूमिका मांडली होती. सध्या प्रकरण न्यायालयात असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेवर आत्ताच मत मांडणे योग्य होणार नाही, असेही ते म्हणाले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.