पणजी: चिंबल येथे प्रस्तावित युनिटी मॉलचे बांधकाम सुरू केल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणीस आली असता, असे कुठलेच बांधकाम सुरू नसल्याचे सरकारने सांगितले.

पंचायतीकडून परवाना मिळाल्यावरच बांधकाम सुरू करण्यात येईल असे महाधिवक्ता देविदास पांगम त्यांनी गोवा पर्यटन विकास महामंडळातर्फे न्यायालयात स्‍पष्‍ट केले. याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की, स्थानिक पंचायतीची परवानगी न घेता सरकारने प्रकल्पाचे कामकाज पुढे नेले आहे. मात्र, पांगम यांनी हे दावे पूर्णपणे चुकीचे असल्‍याचे स्पष्ट केले.

सदर जमिनीवर सध्या कोणतेही बांधकाम सुरू नसल्याचे न्यायालयाने नोंद केले आहे. तसेच याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली. दरम्‍यान, काल रात्री घेतलेल्‍या विशेष बैठकीतही पंचायतीने युनिटी मॉलला परवाना न देण्‍याचा निर्णय घेतला होता.

‘त्‍या’ जागेवर सध्‍या फक्त कुंपण : सरकार

सदर जागेवर प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू झालेले नाही. फक्त कुंपण घालण्यात आले आहे. सरकारने चिंबल पंचायतीकडे बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज आधीच दाखल केला आहे आणि परवाना मिळेपर्यंत कोणतेही बांधकाम सुरू करणार नाही, अशी हमी सरकारने न्यायालयात दिली.