पणजी: चिंबल पंचायत सरपंच संदेश शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील सदस्य मंडळाची युनिटी मॉल आणि प्रशासकीय स्तंभाबाबत तीन ग्रासमभांनंतर बदलेली भूमिकेविषयी लोकांमध्ये असंतोष आहे. अगदी जिल्हा पंचायत निवडणुकीपर्यंत या सदस्य मंडळाने आपली बदललेल्या भूमिकेचा दर्शनच घडविले नसल्याने येथील लोकांना आश्चर्याचा निश्चित धक्का बसला असावा.

तीन ग्रामसभांमध्ये दोन्ही प्रकल्पांना विरोध करणारे ठराव मंजूर झाले आणि तेही एकमुखी. त्यामुळे काही झाले तरी पंचायत राज कायद्यानुसार हे प्रकल्प येथे येऊच शकणार नाहीत, असा समज येथील लोकांमध्ये होता.

पंचायत मंडळ लोकांबरोबर असल्याने लोकांनीही त्यावर विश्वास ठेवला. परंतु अगदी ५ डिसेंबरपर्यंत सरपंच व पंचायत सदस्यांविषयी कोणालाही संशय आला नाही. मात्र, त्यानंतर त्यांची राजकीय दबावामुळे भूमिका बदलली असावी, हे स्पष्ट झाले.

दरम्यान, चिंबल ग्रामपंचायतीत ऑक्टोबर २०२५ मध्ये होणारी नियमित ग्रामसभा न घेण्यात आल्याचा आरोप करत सरपंच संदेश शिरोडकर यांच्याविरोधात पंचायत राज कायद्याच्या भंगाची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. चिंबल मंचाचे सचिव तुकाराम कुंकळकर यांनी तिसवाडीचे गट विकास अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार सादर केली आहे

पंचायत राज कायदा व नियमांनुसार ग्रामसभेच्या वर्षातून चार नियमित सभा जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर महिन्यात घेणे बंधनकारक आहे. मात्र ऑक्टोबर २०२५ ची ग्रामसभा अद्याप न झाल्याने ग्रामस्थांना विकासकामे, निधी तसेच सरकारी कल्याणकारी योजनांबाबत चर्चा करता आलेली नाही, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

कायद्यानुसार सरपंच ग्रामसभा घेण्यात अपयशी ठरल्यास पुढील महिन्यात गट विकास अधिकाऱ्यांनी ती सभा बोलावणे अपेक्षित असते. मात्र तीन महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

दरम्यान, ग्रामसभेच्या कामकाजाची नोंद ठेवणाऱ्या पंचायत सचिवांच्या कार्यपद्धतीवरही तक्रारीत आक्षेप घेण्यात आला आहे. ग्रामसभेची कार्यवाही त्याच दिवशी नोंदवणे आवश्यक असताना, विलंबाने नोंद केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला असून पुढील ग्रामसभेसाठी सक्षम अधिकारी नियुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून पंचायत राज कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अन्यथा माहिती अधिकाराअंतर्गत स्वतंत्र अर्ज दाखल केला जाईल, असा इशाराही तक्रारदारांनी दिला आहे.

चिंबल येथील युनिटी मॉलच्या बांधकामाबाबत सादर करण्यात आलेल्या परवान्यावर न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जेव्हा न्यायालयाने मूळ आदेशाला स्थगिती दिली होती, तेव्हा पंचायतीला बांधकाम परवाना देण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार उरत नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

तांत्रिक त्रुटींमुळे स्थगिती!

या तांत्रिक आणि कायदेशीर त्रुटींमुळे न्यायालयाने बांधकामाला स्थगिती दिली आहे. गोविंद शिरोडकर यांनी या परवान्याच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणार आहे. टोय्यर तलावासारख्या संवेदनशील ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करून बांधकाम करण्यास न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे.