पणजी: सुमारे आठ महिन्यानंतर चिंबलच्या रविवारी झालेल्या ग्रामसभेत सरपंच संदेश शिरोडकर यांना ग्रामस्थांच्या प्रश्नांचा भडीमार सोसावा लागला. अंदाजपत्रकात केलेली आर्थिक तरतूद खर्चच केली जात नाही, हे लक्षात आणून देत, त्यांनी हे अंदाजपत्रक कोणी तयार केले ? पांडुरंग (पंचायतीचा शिपाई) यांनी ते तयार केले नाही ना, असा सवालही ग्रामस्थांनी केला.

यावेळी ग्रामस्थांच्यावतीने मांडलेल्या ९ ठरावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान, यावेळी पंचायतीचे सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक फेटाळण्यात आले. या संदर्भात सल्लागाराकडून योग्य मार्गदर्शन घ्यावे आणि ते तयार करावे, असे ग्रामस्थांनी पंचायतीला सूचित केले.

सरपंच शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचायतीच्या समोरील खासगी जागेत मंडप घालून ग्रामसभेचे आयोजन करावे लागले. याप्रसंगी सचिव हनुमंत बोरकर व निरीक्षकाची, पंचायत सदस्यांची उपस्थिती होती. यावेळी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

याप्रसंगी २०२४-२५ व २०२५-२६ या वर्षातील जे वार्षिक अंदाजपत्रक मंजूर केले आहे, त्यातील १५ टक्केही रक्कम खर्च केले जात नसल्याचा ठपका सरपंचावर ग्रामस्थांनी ठेवला.

पंचायतीने मागील वर्षी साडेपाच कोटी खर्चाचे अंदाजपत्रक मंजूर केले, पण त्यातील एक कोटीच खर्च झाले. बाकी केवळ विविध कामांसाठी तरतूद केल्याचे दाखवण्यात आले, पण ती कामे करण्याचे प्रयोजनच पंचायतीने केले नसल्याचे कुंकळ्ळकर यांनी निदर्शनास आणून देत त्यांनी सरपंचावर टीकेची संधी सोडली नाही.

गोविंद शिरोडकर, अजय खोलकर, महादेव कुंकळ्ळकर, तुकाराम कुंक्कळकर, ॲना ग्रासिएस यांनी शिरोडकरांना धारेवर धरले. तुकाराम कुंकळ्ळकर यांनी ग्रामसभा घेण्याचा कालावधी आणि जाहीर करण्याचा कालावधी काय असतो, यावरून शिरोडकरांची परीक्षा घेतली. ऑगस्ट २०२५ पासून ग्रामसभा घेण्यात टाळाटाळ केल्याने पंचायत मंडळावर ग्रामस्थांनी जोरदार टीका केली.

मंजूर ठरावातील महत्त्वाचे मुद्दे!

शिरोडकर यांनी नऊ ठरावांचे वाचन केले. नगर नियोजन कायद्याच्या कलम ३९-ए अन्वये भूरुपांतरणाचे प्रस्ताव पंचायतस्तरावर फेटाळले जावे, मेगा प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाऊ नये, पंचायतीने गावाच्या वहन क्षमतेचा विचार करावा,

बांधकाम परवान्यासाठी आलेल्या अर्जाची माहिती सर्वांसाठी खुली करावी, स्वच्छतेसाठी ग्राम विकास समिती स्थापन करणे, इंदिरानगरमधील सांडपाण्यामुळे दूषित झालेल्या शेतीचे सर्वेक्षण करणे, शाळा, बाजारपेठ, फुटबॉल मैदान, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी खासगी जमीन संपादित करणे अशा ठरावांचा समावेश आहे.