पणजी: 51 बेघर व्यक्तींना सामावून घेण्यासाठी त्यांच्या गावात प्रस्तावित असलेल्या PMAY-U प्रकल्पाच्या केंद्र सरकारच्या क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजनेवर रविवारी चिंबेल ग्रामसभेने एकमताने आक्षेप घेतला.

कोविड-19 साथीच्या पार्श्वभूमीवर जवळपास वर्षभराच्या अंतरानंतर झालेल्या चिंबल ग्रामसभेनेही गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकाला विरोध केला आणि ग्रेटर पणजी प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट एरिया (GPPDA) च्या अधिकारक्षेत्रातून कदंब पठार वगळण्याची मागणी केली.

(Chimbel Gram Sabha objects to accommodate 51 homeless in goa)

या बैठकीला सांता क्रुझचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस उपस्थित होते, त्यांनी ग्रामस्थांना हे प्रकरण सरकारकडे मांडण्याचे आश्वासन दिले.

PMAY-U योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने प्रोवेडोरियाने दिलेल्या जमिनीवर प्रकल्प मंजूर केला आहे. “हा वृद्धाश्रम प्रकल्प असल्याचा दावा केला जात आहे, परंतु योजना तशी दिसत नाही. आमच्या गावात हा प्रकल्प होण्यास आमचा विरोध आहे, कारण आम्ही खेळाचे मैदान, आरोग्य केंद्र इत्यादी अनेक मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहोत,” असे स्थानिक रहिवासी तुकाराम कुंकोलकर म्हणाले.

गोवा (Goa) भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेत, भाजप (Goa BJP) सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्याने हे विधेयकही पुन्हा डोके वर काढू शकते, अशी भीती गावकऱ्यांना आहे. हे विधेयक दुसरे तिसरे काही नसून त्यांची स्थलांतरित व्होट बँक सुरक्षित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. बेकायदा बांधकामांना (Illegal Constructions) घर क्रमांक देण्यापेक्षा कोमुनिदे किंवा शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर शासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. बैठकीत सरपंच मनीषा चोपडेकर यांनी महिनाभरात पंचायतीचे संकेतस्थळ अद्ययावत करण्याचे तसेच सर्व कचऱ्याचे ब्लॅक स्पॉट हटविण्याचे आश्वासन दिले.