सासष्टी: १६ वर्षाखालील मुलांवर सोशल मीडिया वापरावर सरसकटपणे बंदी घालणे योग्य ठरणार नाही. मुलांचा अभ्यास व इतर गोष्टी देखील या माध्यमातून होतात. बंदी आणल्यास त्यावर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. यावर धोरणात्मक विचार करून तोडगा काढणे योग्य ठरेल, असे मत क्रीडा तथा आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर यांनी व्यक्त केले.

तवडकर यांनी गुरूवारी मडगावात पत्रकारांशी बोलताना विविध विषयांवर आपली मते मांडली. अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकार गंभीरपणे प्रयत्न करीत आहे.

यासंदर्भात नवी दिल्लीत केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांची भेट घेऊन चर्चा केल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. संसदेत या आरक्षणाला मंजुरी मिळाली असली तरी काही तांत्रिक कारणास्तव अजून अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. पुढील ८ ते १५ दिवसांत यातील अडचणी दूर करून मार्ग मोकळा करण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिल्याचे तवडकर यांनी स्पष्ट केले.

आदिवासी भवनाचे काम पुढील दोन महिन्यांत

आदिवासी भवनासाठी पुढील पावले टाकली जातील. पुढील दोन महिन्यात कामाला सुरवात होईल.

कला अकादमीच्या इमारतीसंदर्भात मद्रास आयआयटी किंवा इतर कुणाकडून आलेला अहवाल आपण पाहिलेला नाही. तो मिळाल्यावर व वाचल्यावर आपण त्यावर भाष्य करू.

क्रीडा क्षेत्रातील साधन सुविधा तसेच मैदानांच्या देखरेखीसाठी क्रीडा खात्यातर्फे ३० ते ३५ कोटी रुपये खर्च केले जातात. हा खर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजना निश्‍चित करण्याचा आपला विचार आहे.

पंचायत सचिवांना अधिकार जास्त दिल्यास चांगले व वाईट दोन्ही बाजू आहेत. सचिवांना अधिकार दिल्यास कामे पटकन होऊ शकेल. पण सर्वच सचिव चांगले असतात असेही नाही किंवा सरपंच, उपसरपंच चांगले असतात असेही नाही. सरकारने त्याबद्दल योग्य तो सल्ला घेऊन योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे असे तवडकर यांनी सांगितले.