Goa Forward Party सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकार एकामागोमाग योजना आणत आहेत. मात्र या योजना कितपत पारदर्शक व धोकादायक आहे, याचा विचार न करताच त्याची अंमलबजावणी करत आहे.

मुख्यमंत्री सरल पगार योजना सरकारने लागू केली असली, तरी ती एका खासगी कंपनीमार्फत राबविली जाणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा संपूर्ण डेटा या कंपनीला द्यावा लागणार आहे.

त्याचा गैरवापर होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. त्यामुळे ही योजना मागे घ्यावी अथवा ती पारदर्शक करून सरकारने स्वतःच गोव्यातील स्टार्टअपमार्फत राबवण्याची मागणी गोवा फॉरवर्डने केली.

पणजीतील गोवा फॉरवर्ड पक्ष कार्यालयात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना पक्षाचे उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाई म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने अनेक योजना आणल्या जात आहेत. या योजनेबाबत पारदर्शकता नसते.

फक्त त्याला विविध नावे दिली जातात. काही कर्मचाऱ्यांना पैशांची चणचण लागते, तेव्हा त्यांना काम केलेल्या दिवसांच्या वेतनातील पैसे देण्याची ही मुख्यमंत्री सरळ पगार योजना अर्थसंकल्पात जाहीर केली होती, ती अमलात आणली आहे. या योजनेला पक्षाचा विरोध नाही, मात्र त्याच्या पारदर्शकतेबाबत तसेच त्याच्या सुरक्षिततेबाबत धोका आहे.

याची शाश्‍वती कोण देणार?

गोवा फॉरवर्डने आवाज उठवून त्यातील त्रुटी नजरेस आणून दिल्यावर ही योजना सरकारने ऐच्छिक करण्याचा निर्णय घेतला.

वेतनाचा सर्व डेटा तसेच वैयक्तिक माहिती या खासगी कंपनीकडे सुपूर्द करावी लागणार आहे. त्यामुळे या माहितीचा गैरवापर होणार नाही, याची शाश्‍वती कोण देणार? असा प्रश्‍न करून प्रभुदेसाई यांनी केला आहे.