Goa Government: राज्य सरकारने घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा भार कमी करण्यासाठी सरकार यापुढे ‘नाबार्ड’कडून मिळणाऱ्या कमी व्याजदराच्या कर्जाचा जास्तीत जास्त वापर करणार आहे. भांडवली बाजारातून कर्ज घेतल्यास 10 टक्के व्याज द्यावे लागते, तर ‘नाबार्ड’कडून अवघ्या 4 टक्के दराने कर्ज मिळते.

त्यामुळे ‘नाबार्ड’कडून 800 कोटी रुपये कर्ज घेण्याची योजना असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

राज्याची वित्तीय तूट वाढल्याकडे लक्ष वेधल्यावर त्यांनी सांगितले, पूर्वी घेतलेली कर्जे आता फेडावी लागत आहेत. त्यात मोठी रक्कम खर्च करावी लागते. कर्जाचा भार वाढू नये, यासाठी कर्जांची फेररचना करण्यावर गेले वर्षभर भर देण्यात आला आहे.

10 टक्के व्याजदराने नवे कर्ज घेऊन जास्त व्याजदराचे जुने कर्ज फेडण्यात आले आहे आणि येत आहे. त्यामुळे परतफेडीचा बोजा थोडा हलका झाला आहे. बिल डिस्काऊंट सिस्टममुळे कंत्राटदारांची बिले अदा करण्याचा ताण सरकारी यंत्रणेवर येत नाही.

‘नाबार्ड’कडून ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी कमी व्याजदरात कर्ज मिळते. याआधीच्या सरकारांनी या सुविधेचा वापर केला नव्हता, म्हणून वर्षाला केवळ ६० कोटी रुपये ‘नाबार्ड’कडून घेतले जायचे. ते प्रमाण आता ५०० कोटी रुपयांपर्यंत नेले आहे. ८०० कोटी रुपये आता नवे लक्ष्य आहे.

राज्याच्या कर्जाविषयी चर्चा केली जाते. मात्र, सकल राज्य उत्पादन वाढीकडे दुर्लक्ष होते, असे सांगून ते म्हणाले, २००४-०५ मध्ये राज्याचे सकल उत्पादन केवळ १२ हजार ७१३ कोटी रुपये होते, ते आता ५५ हजार ५४७ कोटी रुपयांवर पोचले आहे. त्यावेळी व्याजापोटी ३१३ कोटी रुपये द्यावे लागायचे. आता १ हजार ९८८ कोटी रुपये द्यावे लागतात, तरीही राज्यातील भांडवली गुंतवणुकीत झालेली वाढही विचारात घेतली पाहिजे.

२००४-०५ मध्ये भांडवली गुंतवणूक केवळ ५९८ कोटी रुपये होती. गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने तब्बल ६ हजार ५८ कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च केला आहे. कल्याणकारी राज्य म्हणून राज्याने ओळख मिळवली आहे. २००४-०५ मध्ये कल्याणकारी योजनांवर ५९८ कोटी रुपये खर्च केले गेले, तर गेल्या आर्थिक वर्षात ८ हजार ६५९ कोटी रुपये कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून जनतेला परत दिले आहेत.

आर्थिक घडी विस्कटली : युरी

यावर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, सरकार कर्ज घेण्यासाठी राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचा आव आणते. कर्जफेडीसाठी कोणतीही योजना सरकारकडे नाही. कर्जफेडीसाठी नव्याने कर्ज काढा, असेच सुरू आहे. प्रत्येक गोमंतकीयाच्या डोक्यावर अडीच लाख रुपये कर्जाचा भार सरकारने निर्माण केला आहे. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सरकारकडे दृष्टी नाही.

कृषी विकासावर भर

वित्तीय तूट वाढ चिंताजनक : रिझर्व्ह बॅंकेने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, राज्याची वित्तीय तूट कमालीची म्हणजे ६८० टक्क्यांनी वाढली आहे. राज्याचे कर्जही ३१ हजार ७५८ कोटी रुपये झाले आहे. २००५ मध्‍ये हे कर्ज ४ हजार ४१७ कोटी रुपये होते. राज्य सरकार अर्थसंकल्प तयार करताना अनेक गोष्टींसाठी तरतूद करते. मात्र, प्रत्यक्षात तेवढा महसूल सरकार प्राप्त करू शकत नाही. त्यामुळे ती वाढीव रक्कम ‘वित्तीय तूट’ अशी गणली जाते.