साखळी: बेकायदेशीर घरे बांधून नंतर आरोग्यासंबंधित कायद्याचा आधार घेत नंतर पाणी व वीजजोडण्‍या घेण्‍याचे प्रकार यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही. अशा घरांना दोन्‍ही जोडण्‍या मिळणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज (5 नोव्हेंबर) स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयानेच यासंबंधी आदेश दिल्याने आता सरकारलाही या आदेशाचे पालन करावे लागेल, असेही त्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले.

साखळी रवींद्र भवनात कचरा व्यवस्थापनासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कचरा व्यवस्थापन मंडळाचे अधिकारी, पंचायत संचालक, एमडी, बीडीओ, मये मिनरल फाऊंडेशनचे अधिकारी, पालिका संचालनालयाच्या उपसंचालक यांच्याबरोबर डिचोली तालुक्यातील सर्व पंचायतींचे सरपंच, सचिव, दोन नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, सर्व बाराही तालुक्यांतील बीडीओ, कचरा कंत्राटदार व इतरांची बैठक घेतली.

या बैठकीत कचऱ्याबाबतच्‍या पंचायतींच्या कामगिरीबाबत मुख्यमंत्री बरेच आक्रमक झालेले दिसले. सर्व पंचायतींना सूचना करताना प्रत्येक घरातून तसेच भाड्याच्या खोलीतूनही कचरा गोळा करण्याचे निर्देश त्‍यांनी दिले. त्यांना अतिरिक्त कर लावा, असे सुचवितानाच बेकायदेशीर घरे बांधून राहणाऱ्या लोकांकडून सरकारला तसेच पंचायतीला कोणत्याही प्रकारचा कर मिळत नाही. उलट याच घरांचा कचरा जास्त रस्त्यांवर किंवा खुल्या जागेत टाकला जातो, असे मुख्‍यमंत्री म्‍हणाले.

अशा घरांमधूनही कचरा गोळा करताना त्यांनाही कर लावा. आता तर अशा प्रकारे बेकायदेशीर घरे बांधणाऱ्यांना पाणी व वीजजोडण्‍या न देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता अशी कनेक्शने देऊ शकतच नाही. त्यामुळे बेकायदेशीर बांधकामांवर नियंत्रण येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

लवकरच परिपत्रक काढणार

या कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्र्यांना पत्रकारांनी विचारले असता, उच्च न्यायालयानेच असा आदेश देऊन बरे झाले. आता सरकारही या विषयी गंभीर असून, बेकायदा घरांना पाणी व वीजजोडण्‍या न देण्याचे परिपत्रकच काढले जाणार आहे. आरोग्य कायद्याखालीही आता अशी कनेक्शने मिळणार नाहीत, असे मुख्‍यमंत्री म्‍हणाले.

अशा घरांकडून सरकारला मिळत नाही महसूल

गोव्यात अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर भूखंड करुन नंतर तेथे पंचायती किंवा नगरपालिका यांची कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेता घरे किंवा अन्य वास्तू बांधण्याचे प्रकार घडतात. अशी घरांना नंतर आरोग्यासंबंधी कायद्याचा आधार घेऊन पाणी व वीज कनेक्शने मिळविली जातात. पंचायत तसेच नगरपालिकांना या घरांकडून कोणताही कर मिळत नाही. उलट मोफत सर्व सोयीसुविधा हे घरमालक भोगतात. आता अशा घरांना पाणी व वीज न देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने बेकायदेशीर बांधकामांवर नियंत्रण येणार आहे, असे मुख्‍यमंत्री म्‍हणाले.